मुंबई : ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटत असल्याचा आरोप करत येत्या निवडणुकीपूर्वी राज्यभरात ओबीसी जनगणनेसाठी आंदोलन करणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. पाच जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या मुद्द्यावर ठाकरसी हाऊस येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये हीच पक्षांची भूमिका
अकोला, वाशीम, भंडारा, नागपूर जिल्हा परिषद तसंच पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. हा निकाल ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि नगर पालिका सर्व ठिकाणी लागू होणार आहे. राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने निवडून आलेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना रद्दबातल ठरवून नव्याने निवडणुका घेण्यास सांगितले. या प्रश्नावर कुठल्याही ओबीसी नेत्याने सभागृहात किंवा कॅबिनेटमध्ये आवाज उठवला नाही. सर्व पक्षांना मिळून जिल्हा परिषदेत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये, असे वाटत असल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला.
मराठ्यांप्रमाणे ओबीसींचाही वापर होतोय
सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र मागासवर्गीय संवर्गाच्या गणनेच्या माहितीचा डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नाही, असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले नाही. सरकारला जनगणना करण्यापासून कुणी रोखलं होतं का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ओबीसी समाजाने जातीचा आहे, म्हणून नेता मानू नका. जसे श्रीमंत मराठ्यांनी गरीब मराठ्यांचा वापर केला. तसा ओबीसी समाजातील मंत्री तुमचा वापर करतील, असे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या अपील न करण्याच्या धोरणाचा आम्ही निषेध करतो असेही ते म्हणाले. आगामी निवडणुकांत ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावरून राज्यात आम्ही परिषदा व आंदोलन घेऊन सरकारचे लक्ष वेधणार आहेत. ओबीसी समाजाने साथ द्यावी, असे आवाहन आंबेडकर यांनी केले आहे.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यानी कणा दाखवून एमपीएससी परीक्षा घ्याव्यात - प्रकाश आंबेडकर
