मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठीत करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मात्र, हा शासन आदेश अमान्य असल्याचे सांगत स्वतः मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन, कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एसटी महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हा आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती संघर्ष एस. टी. कामगार युनियनचे शशांक राव यांनी दिली आहे.
कमिटी कमिटी खेळण्यात कामगारांना स्वारस्य नाही -
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा व मालमत्तांचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने घेऊन एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी घोषित करावेत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनादि सर्व सेवाशर्ती दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून लागू करून थकबाकीचे प्रदान तातडीने करावे, अशी मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनने सातत्याने केली आहे. एसटी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने केलेला आहे. मात्र, शासनाकडून यांची दखल घेतली जात नाही. आता कामगारांना कमिटी कमिटी खेळण्यात स्वारस्य नाही. समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे.
विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संप सुरु राहणार -
एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाने संघर्ष एसटी कामगार युनियनच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयासमोर सरकारने या मागण्यांबाबत समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी समाधानकारक नसून, या निर्णयाने काहीही साध्य होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वतः मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन, कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एसटी महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघर्ष एस. टी. कामगार युनियन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा संघर्ष एस. टी. कामगार युनियनचे शशांक राव यांनी दिला आहे.
एसटीचे विलिनीकरण होईपर्यंत संप सुरूच राहणार; एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक
एसटी कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठीत करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मात्र, हा शासन आदेश अमान्य असल्याचे सांगत स्वतः मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन, कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एसटी महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हा आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे एसटी संघटनांचे म्हणणे आहे.
मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांचा विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठीत करण्याचा शासन आदेश काढला आहे. मात्र, हा शासन आदेश अमान्य असल्याचे सांगत स्वतः मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन, कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एसटी महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हा आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती संघर्ष एस. टी. कामगार युनियनचे शशांक राव यांनी दिली आहे.
कमिटी कमिटी खेळण्यात कामगारांना स्वारस्य नाही -
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा व मालमत्तांचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने घेऊन एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाचे कर्मचारी घोषित करावेत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वेतनादि सर्व सेवाशर्ती दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून लागू करून थकबाकीचे प्रदान तातडीने करावे, अशी मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनने सातत्याने केली आहे. एसटी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने केलेला आहे. मात्र, शासनाकडून यांची दखल घेतली जात नाही. आता कामगारांना कमिटी कमिटी खेळण्यात स्वारस्य नाही. समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे.
विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संप सुरु राहणार -
एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाने संघर्ष एसटी कामगार युनियनच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयासमोर सरकारने या मागण्यांबाबत समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी समाधानकारक नसून, या निर्णयाने काहीही साध्य होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार स्वतः मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन, कामगारांच्या मागणीप्रमाणे एसटी महामंडळाच्या महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघर्ष एस. टी. कामगार युनियन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहील असा इशारा संघर्ष एस. टी. कामगार युनियनचे शशांक राव यांनी दिला आहे.
