मुंबई - राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले कृषीपंप वीज धोरण हे अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारे आहे. यातून कृषीची आणि ग्रामीण भागाची उत्पादनक्षमता वाढणार असून, ग्रामीण भागात शेकडो कोटींची कामे होणार असल्याचा विश्वास ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. ते मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मागील सरकारच्या काळात थकबाकीचा मोठा डोंगर होता. २०१४ अखेर २० हजार ७५७ कोटींची थकबाकी होती, ती वाढतच गेली. आता ही थकबाकी ५९ हजार १४९.८ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. यामुळेच आम्ही कृषीपंप ग्राहकांना सवलतीच्या दरात वीज देऊन, त्यावर मार्ग काढत असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. आज राज्यात ४३ लाखांहून अधिक कृषीपंप ग्राहक असून, कृषीच्या क्षेत्रात ४० हजार कोटींची थकबाकी आहे. कोरोनाच्या काळात केवळ १ टक्का थकबाकी वसूल झाली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. आता यातून जी थकबाकी वसून होणार आहे, त्यातील 33 टक्के वाटा हा त्याच भागातील विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींना मिळणार कमिशन
थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर काही गावांना वसुलीची कामे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी त्यांना सूट दिली जाणार आहे. वसुलीतील 30 टक्के भाग हा त्या सबंधित ग्रामपंचायतीला दिला जाईल, त्यातून गावस्तरावर विकासकामे करता येतील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रबोधन
सध्या असलेल्या थकबाकीपैकी ४२ हजार कोटींच्या थकबाकीवर २० हजार कोटींची बीले माफ केले जाणार आहेत. थकबाकितील निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च केला जाईल. जे अधिकारी आणि गाव थकबाकी वसूल करतील त्यांचा सत्कार केला जाईल. थकबाकीच्या वसुलीसाठी ग्रामीण भागातील स्थानिक लोककलावंतांची मदत घेतली जाईल. त्यांच्यामार्फत प्रबोधन केले जाईल. तसेच जनजागृती देखील करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबईतल्या वीज गायब प्रकरणाची चौकशी होणार
काही दिवसांपूर्वी एकाच वेळी मुंबईची वीज गायब झाली होती. त्यामुळे खूप मोठे नुकसान झाले होते. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या चौैकशीत जे दोषी सापडतील, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करू, असे देखील यावेळी राऊत यांनी सांगितले.
