नवी दिल्ली - विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले ( Bjp Mla Suspension ) होते. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केले ( Supreme Court On Bjp Mla Suspension ) आहे. तसेच, सुनाावणी वेळी न्यायालयाने ठाकरे सरकारला फटकारले आहे.
- काय आहे प्रकरण?
विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात राडा करत, अध्यक्षांना शिविगाळ केल्याने त्याचसोबत तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत भाजपाच्या 12 आमदारांचं 5 जुलै 2021 रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकार वर ओढले होते कडक ताशेरे
यापूर्वीही सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवली होती. "एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. "लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. यामुळे लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. त्याचबरोबर कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही," असेही म्हटले होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मलिकांची प्रतिक्रिया
भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ( NawaB Malik On Bjp Mla Suspension ) आहे. ते म्हणाले की, "12 आमदारांच्या निलंबनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अद्याप विधिमंडळ सचिवालयांला प्राप्त झालेला नाही. तो निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर यावर विधिमंडळ सचिवालय अभ्यास करेल. हा निर्णय राज्य सरकारचा नव्हता तर विधीमंडळाचा होता. हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून देशभरातील विधानसभेचा हा मुद्दा आहे. या निर्णयावर अभ्यास झाल्यानंतर निश्चितच अध्यक्ष निर्णय घेतील," असेही त्यांनी म्हटलं.
- ...महाविकास आघाडीला गरज वाटली नाही
"सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर विधिमंडळ सचिवालय त्याबाबतचा अभ्यास करेल. तसेच त्यानंतर या बाबतचा निर्णय घेईल. भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय हा राज्य सरकारचा नसून तो विधिमंडळाचा होता. यापूर्वी अनेक ठिकाणी भारतात मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे. मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. याची कारणमिमांसा तपासून विधीमंडळ सचिवालय निर्णय घेईल. तसेच महाविकास आघाडी सरकारकडे १७० आमदार आहेत. त्यामुळे असे १०-१२ आमदार घालवून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला गरज वाटली नाही," असेही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले
- निलंबित करण्यात आलेले आमदार
गिरीश महाजन (जामनेर), आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम), अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व), अभिमन्यू पवार (औसा), पराग अळवणी (विलेपार्ले), संजय कुटे (जामोद, जळगाव), योगेश सागर (चारकोप), हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर), जयकुमार रावल (सिंधखेड), नारायण कुचे (बदनपूर, जालना), बंटी भांगडिया (चिमूर), राम सातपुते (माळशिरस)
हेही वाचा - Bjp Mla Suspension quashes : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड - देवेंद्र फडणवीस
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड - देवेंद्र फडणवीसप्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. यावर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात पत्रकार परिषद घेत ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड आहे, असे ते म्हणाले. षडयंत्र रचून 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.
- 'लोकशाही मृत्यूपंथाला…' सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर संजय राऊतांची नाराजी
सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसेच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप, राज्यघटनेसंदर्भात गृहमंत्रालयाचा हस्तक्षेप, सत्ताधारी पक्षाचा हस्तक्षेप हे लोकशाही मृत्यूपंथाला लागल्याचं चिन्ह आहे असंही यावेळी ते म्हणाले.
- महाआघाडी सरकार आतापर्यंत एकही केस कोर्टात जिंकले नाही, यापुढेही जिंकणार नाहीत - चंद्रकांत पाटीलप्रतिक्रिया देताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकारचा एकही निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकलेला नाही. अनिल देशमुख यांच्या केसपासून ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच प्रभारी नेमण्याचा विषय, जावयाला दिलेले 1500 कोटींचे टेंडर असे अनेक विषय आहेत ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार कोर्टातील केस जिंकले नाहीयत. तरीही ते का निर्णय घेतात माहिती नाही, अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत निर्णय दिला आहे, याबाबत बोलताना त्यांनी कोल्हापुरात ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशासाठी मार्गदर्शक - हरिभाऊ बागडे
भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने (SC cancels suspension of 12 BJP Mlas) मागे झाल्याने, हा निर्णय मार्गदर्शक राहील, असे मत माजी विधानसभा अध्यक्ष व भाजप आमदार हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagade) यांनी व्यक्त केले. हा सर्व प्रकार सभागृहाच्या बाहेर घडला होता. त्यामुळे या निलंबनाची गरज नव्हती, तरीही महाविकास आघाडीने हे निलंबन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय देशातील सर्व विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींसाठी मार्गदर्शक आहे, असे मत हरिभाऊ बागडे यांनी व्यक्त केले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिली ऐतिहासिक चपराक - आमदार डॉ. कुटे
आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द (Suspension Cancels of 12 BJP Mla) करण्याबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) ही मोठी चपराक दिली आहे. १२ आमदारांचे निलंबन अतिशय निष्ठूर पद्धतीने केले होते. जनतेच्या कामांपासून दूर ठेवण्यासाठी हे निलंबन केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय कधीही विधिमंडळ कायदेमंडळाबाबत खोडाखोड करत नाही. तुम्ही नियम घटनाबाह्य आणि मनाला वाटेल तसे मर्जीप्रमाणेच शासन चालवत असाल तर निश्चितपणे पहिल्या वेळेस महाराष्ट्र शासनाला ऐतिहासिक चपराक दिली, अशी प्रतिक्रिया निलंबित भाजप आमदार संजय कुटे (MLA Sanjay Kute) यांनी दिली आहे.
- ठाकरे सरकारच्या ठोकशाहीचा अंत सुरू - किरीट सोमैया
ठाकरे सरकार (Thackeray Government) की दादागिरी नही चलेगी. उद्धव ठाकरे यांना असं वाटतंय की ठोकशाही खपवून घेतली जाईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court on BJP Mla) आजच्या निर्णयानंतर ठाकरे सरकारची दादागिरी चालणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे, न्यायालयाने आधी अनिल देशमुख यांना जेलमध्ये पाठवले आणि आता हा दिलासा दिला, त्यामुळं ठोकशाही चालणार नाही हे स्पष्ट झालं, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) यांनी दिली आहे.
- सत्यमेव जयते हीच माझी प्रतिक्रिया - प्रविण दरेकर
12 आमदारांचे निलंबन रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चितच आम्हाला दिलासा दिलेला आहे. या निर्णयाच्या संदर्भात सत्यमेव जयते अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया उचित ठरेल. मला वाटते तीन पक्षाच्या बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम हे सरकार करू पाहत होते आणि त्यांनी केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे तुम्हाला संविधानाचा लोकशाहीचा गळा घोटता येणार नाही. आमदार केवळ नागरिक नाही तर तीन लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यामुळे तुमची मनमानी चालणार नाही. नियमबाह्य पद्धतीने करता येणार नाही. कोणावरही अन्याय होणार नाही या भावनेतून अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे.
- न्यायालयाच्या निर्णयात काय आहे, यावर राज्य सरकार भूमिका जाहीर करेल - शंभूराज देसाई
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. यावर राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. विधानसभेत गैरवर्तन केल्याबद्दल आमदारांवर केलेली कारवाई नियमानुसार करण्यात आली होती. त्या निर्णयाची प्रत विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवली जाईल. त्याचबरोबर विधी न्याय विभागाकडे पाठवला जाईल आणि न्यायालयाने निर्णयात नक्की काय म्हटले आहे, यावर राज्य सरकार भूमिका जाहीर करेल. परंतु हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे देखील यावेळी देसाई म्हणाले.
- विधानसभा ही सार्वभौम; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नाना पटोले प्रतिक्रियाप्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले
विधानसभा ही सार्वभौम आहे. विधानसभेवर कोणतीही बंधने नाहीत. उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ही विधानसभेला बंधनकारक नसल्याचा ठराव विधानसभेत एकमताने पारित केला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तसेच विधानसभेचे माजी अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधानसभेचा 12 आमदारांच्या निलबंनाचा निर्णय रद्द केला. यानंतर माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
- विधिमंडळ, संसदेला विशेषाधिकार, निकालावर विचार करू : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील
भाजपच्या बारा आमदारांचे पावसाळी अधिवेशनात झालेले एक वर्षाचे निलंबन ( 12 BJP MLAs Suspended ) आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ( BJP MLAs Suspension Quashes ) केले. त्यानंतर आता भाजपने राज्य सरकरच्या निलंबनाच्या निर्णयावर टीकेची झोड उडवली ( BJP Criticized MVA Government ) आहे. या पार्श्वभूमीवर अहमदनगरला आलेले गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील ( HM Dilip Walse Patil On Suspended MLA ) यांनी यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे. निर्णयाची पूर्णप्रत आल्यानंतर त्यावर विधिमंडळ विचार करेल. मात्र विधानमंडळ, संसद यांना विशेष अधिकार आहेत. न्यायालय आणि विधानमंडळाच्या निर्णयात एक रेषा आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अशा निर्णयात किती दखल घ्यावी हे महत्वाचे आहे अशी प्रतिक्रिया दिली.
- न्यायालयाच्या निकालाने ठाकरे सरकारला चांगली अद्दल घडली : आमदार रवी राणा
गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले ( 12 BJP MLAs Suspended ) होते. तर आज सुप्रीम कोर्टाने सर्व बाराही आमदारांचं निलंबन रद्द ( BJP MLAs Suspension Quashes ) केलं. यावर अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली ( MLA Ravi Rana Criticized Thackeray Government ) आहे. ठाकरे सरकारने १२ आमदारांचं निलंबन करून लोकशाहीची हत्या केली होती. १२ आमदार व त्यांच्या मतदार संघावर अन्याय केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला तो, लोकशाहीला पोषक आहे. वारंवार ठाकरे सरकार चुका करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारवर ओढलेले ताशेरे हे महाराष्ट्रचे दुर्भाग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार रवी राणा यांनी दिली.
