मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले असून, राज्यामध्ये 92 नगरपरिषद आणि चार नगरपंचायतीच्या होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही असा आदेश दिला आहे. ( Supreme Court decision on OBC reservation ) या निकालानंतर ओबीसी नेत्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल न समजणार आहे अशी प्रतिक्रिया उमठत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण का नाकारले? - ओबीसीचे आरक्षण लागू झाले आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या 92 नगरपरिषद आणि 4 नगर पंचायतीसाठी ओबीसी आरक्षण मिळेल असे त्यांना वाटत होते. निवडणुकांना देखील स्थगिती दिली असून, नवीन तारखा जाहीर होणार आहेत. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण का नाकारले? असा प्रश्न ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी उपस्थित केला आहे.
रिव्ह्यू पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार - ओबीसी नेत्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लक्ष घालून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे असे आवाहन केले आहे. समाजातील 54 टक्के ओबीसी समाजाचा संघर्ष काही संपत नाही. शासन काय करणार आहे, आम्ही पाहत आहोत. तसेच, समता परिषदेच्या वतीने रिव्ह्यू पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचही भुजबळ यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - Shivendra Raje Bhosale: पालिकेची निवडणूक आल्याने उदयनराजेंची दिल्लीत नौटंकी; शिवेंद्रराजेंचा टोला
