मुंबई - गेल्या तीन महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर ( ST Workers Strike ) तोडगा काढण्यासाठी बैठक आज पार पडली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला परिवहन मंत्री अनिल परब, विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयंत पाटील (शेकाप), आमदार शशिकांत शिंदे, परिवहन विभागाचे सचिव शेखर चन्ने आणि एसटी कामगारांचे काही प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विलीनीकरण न करण्यावर राज्य सरकार ठाम
रामराजे निंबाळकर यांच्या कार्यालयात ही बैठक पार पडली. बैठकीतून विलीनीकरण सदृश्य मार्ग काढण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण ( ST Merger With Government ) करण्यात यावे ही प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे. मात्र, सध्या विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने दिला असल्याने एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण होणार नाही, यावर राज्य सरकार ठाम आहे. मात्र, विलीनीकरण शक्य नसलं तरी, विलीनीकरण सदृश्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आजच्या बैठकीतून झाला.
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ
या विलीनीकरण सदृश्य उपायावर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष दोन्हीकडचे एकमत या बैठकीत झाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपा बाबत सकारात्मक चर्चा झाली असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतचे निवेदन उद्या परिवहन मंत्री विधानपरिषदेत मांडतील. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच संपात सहभागी असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नसल्याबाबत बैठकीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते.
