मुंबई - राज्य सरकारने आता सुपर मार्केट ( Wine At Supermarkets ) वॉक इन स्टोअरमध्ये ( Wine in General Stores ) वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन किराणा दुकांनांमध्ये विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असा दावा केल्यानंतर याला वाईन उद्योजकांनीही पाठिंबा दिला आहे. विरोधकांनी मात्र हा शेतकऱ्यांचा नावावर काही लोकांना फायदा देण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे.
या निर्णयाचा काय होईल फायदा ?
राज्य सरकारला अबकारी करातून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कर उत्पादन मिळत असते. त्यात अधिक वाढ व्हावी यासाठी आता वाईनच्या खरेदीवर प्रति लिटर 10 रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत 5 कोटी रुपयांचा महसूल अधिकचा जमा होणार आहे. किती वाईन विकली याचीही नोंद यानिमित्ताने सरकारकडे होणार आहे. राज्यात दरवर्षी 70 लाख दारूच्या बाटल्यांची विक्री होते. मात्र, सरकारच्या धोरणानुसार दरवर्षी 1 कोटी बाटल्या दारूची विक्री होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आता चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात किती वायनरी?
नाशिक जिल्ह्यात आतापर्यंत 35 वाईनरी आहेत. त्यांची सुमारे 1 कोटी लिटरपर्यंत वाईन उत्पादनाची क्षमता आहे. त्यातील सुमारे 50 लाख लिटर वाईन्स भारतात विकली जाते. तर 7 लाख लीटरपर्यंत वाईन निर्यात होते. अल्पावधीत वाईन उद्योग भरभराटीला येण्यामागे येथील भौगोलिक वातावरण आणि पूरक सोयी सुविधा हे प्रमुख कारण आहे. नाशिकला व्यवसायानिमित्ताने येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांचे या वाईनरी आकर्षण बनल्या आहेत. तसेच मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि कोकणातून येणारे उद्योजक तसेच येथील व्यावसायिकही नाशिकच्या वाईन उद्योगांना भेटी देत वाईन व फुडचा आस्वाद घेऊ लागले आहेत.
वाईन उद्योगाने केले स्वागत -
राज्यात वाईन निर्मितीसाठी राज्य सरकारने अनुकुल धोरणे आजवर घेतली आहेत. मात्र, वाईन विक्रीसाठी योग्य धोरण स्विकारले जात नव्हते. वाईनला बाजारपेठ मिळत नव्हती. या नव्या निर्णयाचा फायदा वाइन विक्रीस चालना मिळण्यासाठी होईल. मूल्यवर्धित साखळी बळकट होईल. स्थानिक उद्योजक, शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे नक्कीच फायदा होईल, असे म्हणत अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा डाव - फडणवीस
राज्य सरकारने आता महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित पुढे करत याबाबत नक्की कुणाच्या कुठे बैठका झाल्या, त्यात काय ठरले, बैठका विदेशात झाल्या का हे तपासावे लागेल. हा काही लोकांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे. काही लोकांनी निर्णयापूर्वीच वाईन कंपन्या आणि एजन्सी कशा घेतल्या, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय केंद्राने घ्यावा - राऊत
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हे धाडसाने घ्यावे लागतात, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. तुमच्या सरकारच्या काळात खर्‍या अर्थाने मद्यराष्ट्र होईल. शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळणार असतील तर केंद्रानेही याप्रकारचे धाडसी पाऊल उचलायला हवे, असेही राऊत म्हणाले.
हेही वाचा - Bhaiyyu Maharaj Suicide Case : भैय्यू महाराज आत्महत्या प्रकरणात विनायक, चालक शरद आणि पलक दोषी
