लालपरी आता खासगी वाहतुकदारांकडे; कामगार संघटनांकडून विरोध

खासगी वाहतुकदारांकडून प्रवाशी वाहतुकीसाठी सुमारे ५०० साध्या एसटी बस गाड्या भाडेतत्त्वावर राज्य परिवहन महामंडळाकडून घेण्यात येणार आहेत.

मुंबई - खासगी वाहतुकदारांकडून प्रवाशी वाहतुकीसाठी सुमारे ५०० साध्या एसटी बस गाड्या भाडेतत्त्वावर राज्य परिवहन महामंडळाकडून घेण्यात येणार आहेत. तसेच या खासगी वाहतुकदारांच्या बसेसला नियमित देखभालीसाठी व दुरुस्तीसाठी लागणारे पुरेशी जागा निश्चित करून त्या जागेचा नकाशा व क्षेत्रफळ यांची माहिती ४८ तासात तातडीने सादर करण्याच्या लेखी सूचनाही मध्यवर्ती कार्यालयाकडून प्रसारित झाल्या आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या या निर्णयाचा विरोध महाराष्ट्र्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनाकडून करण्यात आलेला आहे. तसेच खासगी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतल्यास कामगार संघटनाकडून राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा महामंडळाला दिला आहे.

भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा निर्णय चुकीचा -

या खाजगी गाड्यांचे पार्किंग व मेंटेनन्ससाठी महामंडळाच्या मालकीच्या जागा देणे तसेच जास्त उत्पन्न आणणारे महामंडळाचे मार्गही खाजगी वाहतूकदारांना देण्याच्या हालचाली प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यापूर्वी भाडेतत्त्वावरील शिवशाही बसला जास्त उत्पन्नाचे मार्ग देण्यात आलेले आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती आता केली जात आहे ही बाब महामंडळास गंभीर बाधा आणणारी असून खाजगी वाहतुकीला प्रोत्साहन देणारी आहे. महामंडळाने प्रवाशांना वातानुकूलित सेवा देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून भाडेतत्वावरील शिवशाही बसेस आणल्या परंतु त्याचा फायदा महामंडळास न होता खाजगी मालकांनाच झालेला आहे. या शिवशाही गाड्यांवर एसटीचे चालकांप्रमाणे प्रशिक्षित चालक नसल्याने अपघातांचे प्रमाणही वाढले त्यात वित्तहानी व मनुष्यहानी होऊन महामंडळाची जनमानसात प्रतिमा मलिन झाली. जनतेमधूनही या शिवशाही बसला विरोधच झाला. असे असताना पुन्हा भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा तोच प्रयोग करणे चुकीचे आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - गेल्या २४ तासांमध्ये देशात २ लाख ५९ हजार कोरोना रुग्णांची नोंद; ४,२०९ जणांचा मृत्यू

आर्थिक तोटा वाढला -

एसटी महामंडळाच्या मागील ७० वर्षांमध्ये अशाप्रकारे साध्या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय कधीही झालेला नाही किंवा तशी जनतेमधूनही मागणी झालेली नाही. जर शासनाच्या मदतीने वेळोवेळी नवीन चॅसिज खरेदी करून एसटी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळांमध्ये बस बांधणी केली असती तर भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. मागील काही वर्षापासून एसटीचा विस्तार जाणीवपूर्वक रोखला गेला, शासन/प्रशासन पातळीवर काही चुकीचे निर्णय घेतले गेले, वेळोवेळी मनुष्यबळाचे व गाड्यांचे योग्य नियोजन केले गेले नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अवैध प्रवाशी वाहतूक रोखण्यासाठी आदेश देऊनही त्याची सक्त अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे अवैध प्रवासी वाहतूक न थांबता तिला प्रोत्साहानच मिळाले, अलीकडील चार ते पाच वर्षात महामंडळात काही खर्चिक असे चुकीचे निर्णय घेतले गेले या सर्वांमुळे महामंडळाचा आर्थिक तोटा दिवसेंदिवस वाढत गेला आहे व त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावरही होत आहे अशी माहिती महाराष्ट्र्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी सांगितले.

प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात-

संदीप शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यात पूर्वी खाजगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशी वाहतूक केली जात होती त्यावेळी त्यांच्यावर कोणतीही बंधने नसल्याने प्रवाशी जनतेची गैरसोय होऊन प्रवाश्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली त्यातूनच प्रवाशी जनतेच्या मागणीनुसार एस.टी.चे राष्ट्रीयकरण झाले. राष्ट्रीयकरण झाल्यावर जनतेला वेळेवर, माफक दरात व सुरक्षित सेवा मिळाली. आजही राज्यातील जनतेचा एस.टी.वर विश्वास आहे, राज्याच्या विकासामध्ये एस.टी.चा महत्त्वाचा सहभाग आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर गाड्या घेऊन सामान्य जनतेला पुन्हा असुरक्षित खाजगीवाहतुकीकडे घेऊन जाणे चुकीचे आहे. यासंबंधित आम्ही संघटनेकडून परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी निवेदन दिले आहे. तसेच गाड्या भाडेतत्वावर घेण्यास संघटनेचा सक्त विरोध आहे. तरीसुद्धा महामंडळाने साध्या खाजगी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतल्यास संघटनेला तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागेल.

हेही वाचा - 'बार्ज पी३०५' LIVE Updates : मृतांची संख्या ५१ वर; २३ जणांची ओळख पटली..