गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खातोय; सामनातून शिवसेनेचा केंद्रावर हल्लाबोल

सर्व राज्यांची परिस्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे 23 हजार कोटी तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे आणि केंद्राने आताच मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत, त्यामुळे नवे कर्ज मिळणार नाही. केंद्रानेच जागतिक बँकेकडे मोठे कर्ज घ्यावे व राज्यांची निकड भागवावी, हाच एकमेव पर्याय सध्या दिसतो असाही सल्ला शिवसेना मुखपत्रातून केंद्राला देण्यात आला आहे.

मुंबई - विविध विषयांवर केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार टीकेचा सामना वेळोवेळी पाहायला मिळतो. यात आज पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर टीका करत हल्लाबोल करण्यात आलेला आहे. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. देशात कोरोनाचे वाढते संकट, कोसळलेली अर्थव्यवस्था यावरुन शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

शिवसेनेच्या मुखपत्रात आज म्हटलं आहे की, देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे व केंद्राने सरळ हात झटकले आहेत. कोविड आणि लॉकडाऊनमुळं राज्याराज्यांमध्ये जे संकट निर्माण झालेय ते मुख्यत: कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. केंद्राने अशा स्थितीत मदत करणे गरजेचे असते. मनमोहन सिंह यांच्या काळात गुजरातला अशी मदत केली होती. केंद्र सरकारचे हे कर्तव्य आहे. राज्यांनी दिलेल्या महसूलावर केंद्राचे दुकान चालते. काही राज्य केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्यं कटोरा घेऊनच दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेशला कोविडचा मोठा फटका बसलाय. ही पाच राज्ये देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात 45 टक्के वाटा उचलतात. केंद्राच्या तिजोरीत किमान 22 टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतून जात असते. पण आज महाराष्ट्र व इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र तयार नाही, असं सामनात म्हटलं आहे.

तसेच, सर्व राज्यांची परिस्थिती बिकट आहे. महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे 23 हजार कोटी तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे आणि केंद्राने आताच मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. सप्टेंबरपासून केंद्राने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाच बंद केला. त्यामुळे 300 कोटींचा नवा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र सरकारवर पडणार आहे. राज्यांनी आपला खर्च चालवायचा कसा? काटकसरीचा मार्ग अवलंबला, तरी मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठीणच आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत, त्यामुळे नवे कर्ज मिळणार नाही. केंद्रानेच जागतिक बँकेकडे मोठे कर्ज घ्यावे व राज्यांची निकड भागवावी, हाच एकमेव पर्याय सध्या दिसतो असाही सल्ला शिवसेना मुखपत्रातून केंद्राला देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : राज्य पोलीस प्रशासनामध्ये मोठे बदल, अमिताभ गुप्ता पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदी