मुंबई - लॉकडाऊन कालावधीत फी वाढ करणे, पालकांकडे फी भरण्यास तगादा लावणे, फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निकालपत्र न दाखवणे, विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात बढती न देणे, तसेच फी न भरल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणातून कमी करणे. या कारणाने विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देवून शाळा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे मुंबई विभागातील एकूण ७ शाळांचे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेबाबतच्या प्रस्ताव शिक्षण संचालकाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. यामुळे राज्यभरातील खासगी शाळेचे धाबे दणाणले आहे.
मुंबई विभागातील सात शाळांचा समावेश-
मुंबई विभागातील नवी मुंबई भागातील अमृता विद्यालय, नेरूळ, न्यू हॉरायझन पब्लिक स्कूल, ऐरोली, नवी मुंबई, रायन इंटरनॅशनल स्कूल, सानपाडा, सेंट लॉरेन्स स्कूल, वाशी, तेरणा ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल, कोपरखैरणे,विश्वज्योत हायस्कूल खारघर, नवी मुंबई या इतर मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांनी लॉकडाऊन कालावधीत फी वाढ करणे, पालकांकडे फी भरण्यास तगादा लावणे, फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निकालपत्र न दाखवणे, विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात बढती न देणे, तसेच फी न भरल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणातून कमी करणे यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देवून शाळा बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ च्या कलम १६ व १७ चे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. तसेच शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडून या शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग यांच्याकडून शिफारशींसह प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे पुढील योग्य त्या कार्यवाहीस्तव सादर करणेत आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक खासगी शाळेमध्ये खळबळ उडाली आहे.
शाळांवर होणार कारवाई -
बिल्लाबाग इंटरनॅशनल स्कूल, मालाड, मुंबई आणि बिल्लाबॉग इंटरनॅशनल स्कूल, सांताक्रुझ, मुंबई या शाळांनी बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ मधील कलम १२ (१)(सी) अनुसार वंचित व दुर्बल घटकातील प्रवेश दिलेल्या एकूण २५ विद्यार्थ्यांना व बिल्लाबाँग इंटरनॅशनल स्कूल, सांताक्रुझ, मुंबई या शाळेने ४ विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण पध्दतीत सामावून न घेतल्याच्या पालकांच्या तक्रार होती. त्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सह आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे आढळून आले. यामुळे या दोन्ही शाळांचे मान्यता/ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मुंबई यांच्याकडून शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे आता या शाळांवर कारवाई होणार आहे.
