मुंबई - प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या शिवभोजन योजनेसाठी 5 कोटी व कोरोना संक्रमणाच्या विरोधात लढण्यासाठी 5 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या खात्यामध्ये वळते करण्यात आले आहेत. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे . ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मोहिते ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर आलेली आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अ‌ॅड. लीला रंगा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आपले म्हणणे मांडताना म्हटले आहे, की सिद्धिविनायक ट्रस्टचा पैसा हा त्यांची इमारत किंवा मालमत्ता असलेल्या इतर वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी वापरात येऊ शकतील, किंवा शाळा, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय दवाखान्यांच्या वापरासाठी वापर करता येऊ शकतो. मात्र राजकीय हव्यासापोटी विद्यमान सिद्धिविनायक मंदिराचे अध्यक्ष यांनी सरकारला ही 10 कोटीची आर्थिक मदत करत सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टवर 3 वर्षाची मुदतवाढ घेतल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टकडून कोणीही उपस्थित नसल्यामुळे या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने न देता राज्य सरकार व सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने शिवभोजन थाळी, कोरोनासाठी दिलेली मदत वादात; उच्च न्यायालयात याचिका
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या शिवभोजन योजनेसाठी 5 कोटी व कोरोना संक्रमणाच्या विरोधात लढण्यासाठी 5 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या खात्यामध्ये वळते करण्यात आले आहेत. राजकीय हव्यासापोटी विद्यमान सिद्धिविनायक मंदिराचे अध्यक्ष यांनी सरकारला ही 10 कोटीची आर्थिक मदत करत सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टवर 3 वर्षाची मुदतवाढ घेतल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
मुंबई - प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या शिवभोजन योजनेसाठी 5 कोटी व कोरोना संक्रमणाच्या विरोधात लढण्यासाठी 5 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या खात्यामध्ये वळते करण्यात आले आहेत. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे . ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मोहिते ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर आलेली आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अ‌ॅड. लीला रंगा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आपले म्हणणे मांडताना म्हटले आहे, की सिद्धिविनायक ट्रस्टचा पैसा हा त्यांची इमारत किंवा मालमत्ता असलेल्या इतर वस्तूंच्या दुरुस्तीसाठी वापरात येऊ शकतील, किंवा शाळा, इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय दवाखान्यांच्या वापरासाठी वापर करता येऊ शकतो. मात्र राजकीय हव्यासापोटी विद्यमान सिद्धिविनायक मंदिराचे अध्यक्ष यांनी सरकारला ही 10 कोटीची आर्थिक मदत करत सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टवर 3 वर्षाची मुदतवाढ घेतल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टकडून कोणीही उपस्थित नसल्यामुळे या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने न देता राज्य सरकार व सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
