मुंबई - कांदा हा तसा भेदभाव न करता सर्वांनाच रडवतो, म्हणजे फक्त स्वयंपाक घरात काम करणाऱ्या गृहणींनाच नाही तर आपल्या येथे राजकारण्यांनाही तो रडवतो. आपणा सर्वांनाच 1998 ची दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आठवत असेल. विधानसभेच्या तोंडावरच म्हणजे दोन महिने अगोदर भाजपने सुषमा स्वराज यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनवले होते. त्यावेळीही कांद्याचे भाव गगनाला भिडले होते. अगदी 45 ते 50 रुपये किलो इतका कांद्याचा भाव झाला होता. त्यामुळे भाजपने खूप चांगल्या प्रमाणात प्रचार यंत्रणा राबवूनही स्वराज यांना पर्यायाने भाजपला विजय मिळवता आला नाही, याचे कारण तेव्हाही त्यांच्या विजयाच्या आड 'कांदा'च आला होता.
हेही वाचा... 'बंड'खोर मागे हटणार का? उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस
15 वर्षानंतरही हीच परिस्थिती पुन्हा पहायला मिळाली. यावेळी मात्र कांद्याचे लक्ष्य बदलले होते. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कांद्याचे दर हे 100 रुपये प्रती किलो दरावर गेले होते. शेवटी तत्कालीन दिल्ली आणि राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागली. म्हणून सर्व राजकारणी कांद्याच्या किंमतीबद्दल नेहमीच सतर्क असतात. पण महाराष्ट्रातील राजकारणी याला अपवाद आहेत. गेल्या एका महिन्यात देशभरातील बाजारात कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. महाराष्ट्रात कांदा सुमारे 50 रुपये किलो विकला जात आहे, मागील वर्षी याच वेळी हे दर 10 प्रति किलो इतके होते. असे असतानाही सध्या याचा येथील राजकीय परिस्थितीवर काही विशेष प्रभाव पडताना दिसत नाही.
हेही वाचा... 'आरे'मधील आणखी झाडे तोडू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
लासलगाव (जि. नाशिक) ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. 20 सप्टेंबरला या बाजारपेठेत कांद्याच्या लिलावाचे दर हे साधरणतः 5100 रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढलेले पहायला मिळाले आहे. यामुळेच लवकरच काही दिवसात कांदा किरकोळ किंमती लवकरच 70 ते 80 रुपये प्रति किलो झालेल्या पहायला मिळू शकतात. यानंतर केंद्र सरकारने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे आणि निर्यातीवरील बंदीमुळे या किंमती अजूनही स्थिर आहेत. पण ही सर्व परिस्थिती असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांना मात्र अजूनही या प्रकरणाचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही किंवा विरोधी पक्षाकडूनही कोणतेही आरोप किंवा तक्रारी होताना दिसत नाहीत. प्रामुख्याने फडणवीस यांनी तरी शरद पवार यांचे याबाबत आभार मानले पाहिजेत.
हेही वाचा... 'गुजरातमध्ये दारुबंदी असूनही घराघरांत दारू पिली जाते.. '
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी शरद पवार हे केंद्रात कृषिमंत्री असताना राज्यात कांदा, साखर, डाळ इत्यादी शेतीमालामध्ये अशीच दरवाढ दिसून आली होती. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना हे विरोधी पक्षात होते आणि त्यांनी या प्रकरणाचे पुरेपूर भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा पवार मात्र या समस्येत अडकले नाहीत. किंबहुना त्यावेळी पवार यांनी 'किंमती वाढल्या आहेत, तर शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे येतील. त्याबाबत कोणी लगेच तक्रार करण्याची गरज नाही', असे म्हटले होते. 2013 मध्ये जेव्हा कांद्याचे भाव अगदी 100 रुपये प्रती किलो दराने झाले होते, तेव्हा त्यांनी त्या परिस्थितीतही निर्यातीवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता.
हेही वाचा... MAHA VIDHAN SABHA : भाजप-सेना युती, दोन्ही काँग्रेसची आघाडी.. 'वंचित' की 'मनसे' कुणाचे पारडे जड
२०१० मध्ये अशाच पद्धतीने साखरेचे दर वाढले होते, त्यावेळी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकढून 'साखर व खाल्ल्यामुळे कोणी मरत नाही' असे म्हटले होते. या वक्तव्यामुळे बरीच खळबळ उडाली पण तरीही पवार बिनधास्त राहिले. पूर्वीच्या काळी या अशा दररोजच्या जीवनपयोगी वस्तूंमध्ये अगदी थोडीशी भाववाढ झाली तरी सर्व ठिकाणी राजकारण्यांना मध्यम व माध्यमवर्गाच्या रोषास बळी पडावे लागत असे. विशेषत: मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, माध्यमे अशा घटनांचा योग्य प्रकारे फायदा लुटत असत, पण आता काळ बदलला आहे.
हेही वाचा... MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा
गेल्या आठवड्यात शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनांची नाशिक येथे बैठक झाली आणि त्यांनी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे न घेतल्यास 5 ऑक्टोबरपासून बाजारात लिलावावर बहिष्कार घालण्याची धमकी दिली आहे. अशा प्रकारच्या बंदीमुळे उत्पादनाच्या किंमती खाली येत आहेत आणि हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, असे त्यांचे म्हणने आहे. विशेष म्हणजे सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. असे असताना या महागाईच्या दरवाढीला पाठिंबा दर्शवण्याचा मानस असलेला कोणताही पक्ष, तशी इच्छा असली तरी या मागणीला विरोध करण्याचे धाडस करणार नाही. या सर्वात विशेष बाब म्हणजे, माध्यमांचाही या भाववाढी बाबत जोरदार गोंधळ उडालेला दिसत आहे. काही तज्ञ आणि सामान्य लोक असे आहेत, जे या भावाढीमुळे शेतकर्‍यांना खरोखर किती फायदा होत आहे, याबद्दल शंका उपस्थित करत आहेत. पण या क्षणी, त्यांचा आवाज अतिशय क्षीण आहे.
हेही वाचा... तुम्ही मला माझ्या विकास कामांमुळे नाकारणार नाही - नारायण पाटील
यामुळे देशात इतरत्र सर्व राजकारण्यांना रडवणारा, कांदा मात्र महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना अभय देताना दिसत आहे. याचे कारण शरद पवार आणि अनेक शेतकरी संघटना यांनी काही वर्षांपूर्वी या अशा भाववाढीचे समर्थन करताना मांडलेले काही सिद्धांत आता त्यांनाच डोईजड होत आहेत. त्यामुळेच आताही कांद्यात भाववाढ होत असताना, त्यांना याबाबत सरकारला आव्हान करणे फार अवघड जात आहे. त्यामुळे किमान या क्षणी तरी कांद्याची भाववाढ होत असूनही भाजपला त्याबाबत फारसे रडण्याची गरज पडणार नाही.
