मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया समिती सर्व विचार करूनच नेमली. समितीच्या शिफारशी मान्य करून सत्तावीस टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला ही अत्यंत आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे. अशी प्रतिक्रिया विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका होणार नाहीत, हीच आमची भूमिका होती.
माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मानले आभार : दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले आहेत. या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले असून, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षातर्फे या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. तसेच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचे आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, ओबीसींना राजयकीय आरक्षण देण्यात आल्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला आहे.
राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची मांडली भूमिका : या निर्णयाचे स्वागत करून महाविकास आघाडी सरकारने याप्रश्नी केलेले प्रयत्न आणि मेहनत यामुळे हा निर्णय लागल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले. तर याबाबत ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार व्यक्त करीत असल्याचेही ते म्हणाले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका घ्याव्यात या निर्णयाचे स्वागत करतो. आम्ही राष्ट्रवादी पक्षातर्फे जर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल आला नसता तरीही आमच्या पक्षाने ओबीसींना राजकीय निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले होते. पक्षातर्फे आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.
ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया : वडेट्टीवार यांनी आडनावावरून जात ठरवण्याचा जो काही प्रकार झाला तो योग्य नाही, हे आम्ही लक्षात आणून दिले. यासंदर्भात बैठका घेऊन सर्व सचिवांना निर्देश देऊन सुधारणा करून घेण्याबाबत सांगितले. हरिभाऊ राठोड यांचे मत हा डाटा चुकीचा आहे, असे होते. ट्रिपल टेस्टनुसार जे करायचे होते तेच केले. या सरकारने काहीही वेगळे केले नाही, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती खानविलकर ( Justice Khanwilkar ) यांच्या खंडपीठामुळे सुनावणी झाली. राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ( Municipal elections ) आरक्षण लागू करण्याबाबत आज युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकारने इम्पेरीकल डेटा ( Empirical data ) गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल न्यायालयात सादर केला. समितीच्या अहवालानुसार राज्यात सरासरी 37 टक्के ओबीसी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. सरकारी वकील शेखर नाफडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) माहिती देत निवडणुका स्थगिती केल्याबाबत युक्तिवाद केला. दरम्यान, आरक्षणाविना ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक ( Gram Panchayat Elections ) होत असल्याचे वकील नाफडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ओबीसी नेत्यांनी केली टीका : राजकीय आरक्षणापुरताच अहवाल दिला आहे. याच्या आड कोणी, जर अन्य अन्याय करणार असेल, तर त्याला विरोधच करू. बांठिया समितीने दाखवलेली ओबीसींची लोकसंख्या अद्यापि चुकीची वाटत आहे ती अधिकच आहे, असा आमचा दावा आहे. जातनिहाय जनगणना करावी लागेल तरच योग्य आकडेवारीसमोर येईल. तरच ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. 37% आकडेवारी दाखवली, तर अठरा टक्केच आरक्षण मिळेल हा धोका आहे.
