मुंबई- औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात कोळसा जळल्यानंतर उरलेली राख (फ्लाय ॲश) वापरून विटा आणि सिमेंट निर्मितीच्या व्यवसायात वापर करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी चाचपणी करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. हे आदेश राऊत यांनी मंत्रालयातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील राखेच्या व्यवस्थापनाचा आढावा बैठकीत दिले.
औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील राखेचा वापर राज्य सरकारच्या रस्ते बांधकामातही केला जावा, यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यावेळी राऊत म्हणाले की, राखेचा जास्तीत जास्त व्यावसायिक वापर करणे गरजेचे आहे. राख ही आपल्या कंपनीचे उप- उत्पादन (बायप्रॉडकट) आहे. ते मोफत देण्यापेक्षा त्याची व्यावसायिक पद्धतीने विक्री करून आपण उत्पन्न मिळवायला हवे. त्यामुळे महानिर्मितीची आर्थिक स्थिती सुधारणार असल्याचे राऊत यांनी म्हटले.
मुरुमाऐवजी फ्लाय राख वापरणे अधिक उपयुक्त-
रस्ता निर्मितीसाठी मुरुमाऐवजी फ्लाय राख वापरणे, हे अधिक उपयुक्त ठरू शकते. यासाठी तज्‍ज्ञांकडून राख आणि मुरूम यांच्या उपयुक्तता, क्षमता, किंमत आदीबद्दल तुलनात्मक अभ्यास करण्यात यावा. त्यातील निष्कर्षांनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांना फ्लाय ॲशची उपयुक्तता पटवून देता येईल. राज्य सरकारच्या बांधकामांमध्ये राखेचा वापर वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल, असेही राऊत यांनी सांगितले.
महानिर्मिती कंपनीने एक विशेष अधिकारी नेमावा-
सिमेंट कंपन्याकडून मोफत राख देण्याची मागणी करण्यात येत आहे, याकडे आजच्या बैठकीत त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर फ्लाय ॲशचा उपयोग सिमेंट, विटा, पेव्हर ब्लॉक व टाईल्स निर्मितीमध्ये केला जातो. हा उद्योग सुरू करण्यासाठी ऊर्जा विभागांतर्गत एक उपकंपनी स्थापन करण्याचा पर्याय तपासून पहावा. या उत्पादनांची बाजारात विक्री करून आपल्याला उत्पन्न कमावता येईल. राखेचा व्यावसायिक दृष्टीकोनातून वापर करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीने एक विशेष अधिकारी नेमावा, अशा सूचनाही राऊत यांनी दिल्या आहेत.
रोड मॅप करण्याच्या सूचना-
दिल्लीत टाटा पॉवरने लावलेले सौर दिवे आपल्याकडे लावल्यास ते कसे फायदेशीर ठरतील याची माहिती घेण्यात यावी. व्हर्टिकल सोलार प्रकल्प उभारून त्यामधील जागेत शेती करता येऊ शकते का, याचा अभ्यास करावा. तसेच बंद झालेल्या औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या जागेचा वापर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी करून त्यासाठी रोड मॅप करण्याच्या सूचना राऊत यांनी यावेळी दिल्या.
कोळसा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करा
करारात ठरल्याप्रमाणे अपेक्षित दर्जाचा कोळसा मिळावा, म्हणून कोळसा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडे पाठपुरावा करायला हवा. दर्जेदार कोळसा मिळत नसल्याने वीज निर्मितीचा खर्च वाढतो. परिणामी वीजदरही वाढतो. वीज उत्पादनासाठी वापरले जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीची झीजही वाढते. त्यामुळे सुमार दर्जाचा कोळसा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईसाठी पाठपुरावा सुरू करा. तसेच त्याबाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही कळवावे, असे निर्देशही नितीन राऊत यांनी दिले.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीचे (महानिर्मिती) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्यासह महानिर्मितीचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.
