मुंबई - राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील सीबीआय तपासाला वेग येण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुखांच्या विरोधात तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला मंगळवारपर्यंत कागदपत्रे सोपविण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या पीठाने सीबीआयच्या अर्जावर सुनावणी घेतली. राज्य सरकारकडून राज्य गुप्तचर विभागाच्या (एसआयडी) माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या पत्रासंबंधी तपासात असलेली कागदपत्रे दिली जात नसल्याचे सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत सीबीआयकडे कागदपत्रे देण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.
ईडीकडून अनिल देशमुखांना पाचवेळा समन्स, देशमुखांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव-
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी चौकशीला हजर राहण्यासाठी ईडीकडून (सक्तवसुली संचालनालय) आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. याबाबत अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून आता हे सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ईडीच्या कार्यालयात आपण चौकशीसाठी उपस्थित राहू, असे पत्र अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी प्रसिद्ध केले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
मुंबईतील हॉटेल मालकांकडून अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर पत्र लिहून केला होता. 20 मार्च रोजी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा आरोप केला होता. या आरोपानंतर उच्च न्यायालयात देखील याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आधारावर ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर 2 जुलैला छापेमारी करण्यात आली.
मुंबई, नागपूर आणि गृहमंत्री असताना त्यांना देण्यात आलेले शासकीय निवासस्थानी धाड सत्र करण्यात आले. या धाडीनंतर देशमुख यांनी ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावे, यासाठी आतापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावण्यात आला आहे. तर, तिथेच अनिल देशमुख यांचा मुलगा ऋषिकेश देशमुख यांनाही ईडीने चौकशीसाठी कार्यालयात हजर राहण्याचा समन्स बजवलेला आहे. यासोबतच शंभर कोटींच्या आरोपाबाबत अनिल देशमुख यांची सीबीआयकडून देखील चौकशी करण्यात आली होती.
संबंधित बातमी वाचा-अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ...सीबीआयचे आरोपपत्र रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
संबंधित बातमी वाचा-वसूली प्रकरण : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहला दणका; चांदीवाला आयोगानं ठोठावला 25 हजारांचा दंड
संबंधित बातमी वाचा-अनिल देशमुख प्रकरण : कोणतीही कारवाई नाही, याचा अर्थ तपासात स्थगिती नाही- सर्वोच्च न्यायालय
