मुंबई : मुंबईमध्ये राहणारा आणि नंतर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये स्थायी झालेल्या व्यक्ती विरोधात अमेरिकेमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणात आरोप person convicted in US pornography case असल्याने त्याला भारतात प्रवेशबंदी Ban on entry into India in pornography case केली होती. तो मुंबईमध्ये राहणाऱ्या वृद्ध आई-वडिलांना भेटण्यासाठी मुंबई विमानतळावर आला असता 2018 मध्ये इमिग्रेशनने आई-वडिलांना भेटण्याची परवानगी नाकारली Immigration denied permission to visit the parents होती. या विरोधात याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलासा देत आई-वडिलांना भेटण्याची परवानगी दिली Mumbai HC allows meet elderly parents आहे.
प्रवेशबंदी असलेल्या लोकांच्या यादीतून नाव वगळ्याचे आदेश - न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने यूएस रहिवाशांना मुंबईत त्याच्या वृद्ध आई वडिलांना भेटण्याची परवानगी देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, त्याच्यावर मुलाशी लैंगिक अत्याचार केल्याचा कधीही आरोप करण्यात आलेला नाही. त्याला यूएस प्रोबेशनचा लाभही देण्यात आला आहे. या आधारावर अमेरिकेच्या रहिवाशाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकारला देशात प्रवेशावर बंदी घालण्यात आलेल्या लोकांच्या यादीतून त्याचे नाव वगळण्यासाठी निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याच्यावर प्रवासाची बंदी घातल्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यावर चाइल्ड पोर्नोग्राफी बाळगल्याचा आदेश - याचिकाकर्त्याने असे म्हटले की, तो 1990 मध्ये यूएसएला गेला आणि तिथे स्थायिक झाला. त्याचे आई-वडील मुंबईतच राहतात. 31 ऑगस्ट 2018 रोजी तो आई-वडिलांना भेटण्यासाठी मुंबई विमानतळावर पोहोचला तेव्हा इमिग्रेशनने त्याला शहरात येऊ दिले नाही. त्याला त्याच्या पालकांना न भेटताच परत यूएसएला परतावे लागले होते. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, केंद्र सरकारने काही लोकांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्याचेही नाव यादीत समाविष्ट केले आहे. कारण त्याच्यावर 2012 मध्ये यूएसमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री बाळगल्याबद्दल आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर जून 2013 मध्ये त्याला दोषी ठरवले गेले. र्‍होड आयलंडमधील सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्याने सांगितले की, न्यायालयाने त्याची याचिका स्वीकारली आणि त्याची पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करत त्याला पाच वर्षे प्रोबेशन घेण्याचे आदेश दिले. जुलै 2018 मध्ये त्याने सांगितले की, त्याची डिस्चार्ज योजना कनेक्टिक राज्याने जारी केली होती. ज्याने प्रमाणित केले की, त्याने यशस्वीरित्या लैंगिक अपराधी उपचार पूर्ण केले आहे.
केंद्र शासनाचा दावा चुकीचा असल्याचे वकिलाचे मत - याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, त्याच्यावर 31 ऑगस्ट 2018 रोजी शहरात प्रवेश करण्यापासून रोख लावण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील मयूर खांडेपारकर यांनी असे युक्तिवाद केले की, अमेरिकेतील रहिवाशांना चुकीच्या कारणास्तव भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला. याचिकाकर्त्याकडे बाल पोर्नोग्राफी आढळून आली. त्याला कधीही बालकांवर कोणत्याही अत्याचार प्रकरणात कुठलेही आरोप करण्यात आलेले नाही. वकिलाने सांगितले होते की, जसे की केंद्र सरकारचे परदेशातून आलेल्या व्यक्तींना शहरात प्रवेश देण्याबाबतचे नियम चुकीचे आहेत. यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू मान्य केली. चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री बाळगणे आणि मुलांसोबत लैंगिक अत्याचार करणे यात फरक असतो, असे खंडपीठाने स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याचे दिलासा देत आई-वडिलांना भेटण्यासाठी परवानगी दिली. यासह न्यायालयाने यावर निरीक्षणही नोंदवले आहे.
याचिकाकर्त्याचे न्यायालयात हमीपत्र - याचिकाकर्त्याला त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांना भेटण्यासाठी मुंबईला जावे लागले आणि प्रवेशाच्या तारखेपासून चार ते सहा आठवड्यांपर्यंत तो भारतात राहणार नाही, असे हमीपत्र दिले होते. ही अपवादात्मक तथ्येही खंडपीठाने विचारात घेतली. ही भेट त्याच्या आजारी पालकांना भेटण्यासाठी असेल. त्यांच्या गरजा वैद्यकीय आणि अशा आनुषंगिक उद्देशांसाठी मर्यादित असेल. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला या वर्षी डिसेंबरमध्ये महिनाभरासाठी याचिकार्त्याला शहरात येण्याची परवानगी द्यावी. त्यानंतर त्याला त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांना भेटायचे असेल तेव्हा प्रत्येक वेळी केंद्राला असेच हमीपत्र द्यावे लागेल, असे निर्देश दिले आहे.
