मुंबई - मुंबई महापालिकेतील (Brihanmumbai Municipal Corporation) भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांची स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती सत्ताधारी शिवसेनेने रद्द केली होती. त्या विरोधात शिरसाट यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन लढाईत मुंबई महापालिका हरली. न्यायालयाने शिरसाट यांचे सदस्यत्व कायम केले. पण, या राजकीय लढाईत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (bmc) तब्बल 1 कोटी 4 लाखाचा खर्च आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली (rti activist Anil Galgali) यांनी दिली.
हेही वाचा - Nawab Malik : 'सुनियोजित पद्धतीने गांधीजींचे चरित्र हनन करण्याचा प्रयत्न सुरु'
पालिकेच्या विधी खात्याची माहिती
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (Brihanmumbai Municipal Corporation) विधी खात्याकडे भाजपचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या (Bhalchandra Shirsat Standing Committee membership) विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती मागितली होती. गलगली यांना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकील व कौन्सिल आणि त्यांना अधिदान करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात 27.38 लाखांचा खर्च
देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अ‍ॅड मुकुल रोहतगी यांना 17.50 लाख देण्यात आले. यात 6.50 लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि 2 सुनावणीसाठी 11 लाख रुपये देण्यात आले. अ‍ॅड ध्रुव मेहता यांना 5.50 लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी 1 लाख रुपये तसेच, आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी 2.26 लाख देण्यात आले. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी 1.10 लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयात 76.60 लाख रुपयांचा खर्च
नऊ वेळा उपस्थित राहिल्याबद्दल कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना 3.80 लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल चिनाॅय यांना 7.50 लाख रुपये तर, कौन्सिल ए.वाय. साखरे यांना 40 हजार देण्यात आले. कौन्सिल ए.वाय साखरे यांना 40 हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए.वाय साखरे यांना 6 वेळा सुनावणीसाठी 14.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल चिनाॅय हे 7 वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले, त्यासाठी त्यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी 7.50 लाख रुपये या हिशोबाने 52.50 लाख रुपये देण्यात आले. कौन्सिल आर.एम. कदम यांना एका सुनावणीसाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले आहे.
संबंधितांची जबाबदारी निश्चित
अनिल गलगली (Anil Galgali) यांच्या मते आधी नेमणूक आणि नंतर ती नेमणूक रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. राजकीय लढाईचा निकाल न्यायालयात कोणत्याही बाजूने लागतो तेव्हा नेहमीच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (Brihanmumbai Municipal Corporation) तिजोरीवर भार पडतो. 1 कोटी 4 लाख रक्कम ही जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम असून याबाबत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा - धार्मिक नेते व सलमान खानने लसीबाबत जनजागृती करावी - महापौर किशोरी पेडणेकर
