मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यामधील कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अजून काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे आज निर्णय घेता आला नाही. मात्र, याच अधिवेशनात हा प्रश्न निकाली काढू, असे स्पष्टीकरण परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिले. (Minister Anil Parab) त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा निर्णय आता लांबणीवर गेला आहे.
बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 18 प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली
विधिमंडळात आज एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सोडवण्यासाठी विधिमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, वित्त विभागाचे अधिकारी, परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आज बैठक झाली. बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 18 प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. (ST employees in mumbai) दरम्यान, कायदेशीर बाबीचा अभ्यास करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपबाबत आज निर्णय होऊ शकला नाही. शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प असल्याने निर्णय घेता येणार नाही. मात्र, याच अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांच्या संपबाबत निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी परिषदेत दिली.
समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणची मागणी फेटाळून लावली आहे
विलीनीकरणासहित विविध प्रलंबित 18 मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी आझाद मैदानात गेले पाच महीने ठाण मांडून आहेत. परिवहन विभागाने सातत्याने तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणची मागणी फेटाळून लावली आहे. तरीही विलीनीकरणसाठी कर्मचाऱ्यांनी अडेलतट्टूची भूमिका घेतली आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थी, ग्रामीण भागात नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो आहे. विधान परिषदेत याचे पडसाद उमटले होते. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्यांची समिती नेमून तोडगा काढण्याची सूचना केली होती.
सरकारने सकारात्मक निर्णय
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 18 मागण्या ठेवल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून सरकार लवकर निवेदन सादर करणार आहे. आज बैठक झाली, परंतु निर्णय झाला नाही. उद्या अर्थसंकल्प असल्याने खात्याकडून सर्व बाबींची पडताळणी करायची आहे. कामगारांच्या मागण्यासाठी अधिक निधी लागेल. सरकारच्या तिजोरीवर याचा भार पडेल. त्यामुळे आम्ही सभापतींकडे जाऊन सरकारने कामगारांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणार आहोत, असे गोपीचंद पडळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
