मुंबई - कोरोनाच्या संकटात राज्याचा आर्थिक डोळा डळमळीत झाला असतानाही जनतेला वाऱ्यावर सोडले नाही. उपाय योजनांसाठी केंद्राने कर्ज मर्यादा दिली. त्या मर्यादेपेक्षा ही कमी कर्ज घेऊन राज्याची आर्थिक स्थितीची घडी बसवली, असे ठाम प्रतिपादन राज्याचे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई ( Minister of State Shambhuraj Desai ) यांनी करत आज ( दि. 16 मार्च ) भाजप सदस्यांचे दावे परिषदेत खोडून काढले.
सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या सर्वसाधारण चर्चेत एकूण 35 सदस्यांनी भाग घेतला होता. सलग तीन दिवस चर्चा झाली. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आतापर्यंत राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडाला पानं पुसल्याचा आरोप भाजपच्या सदस्यांनी विधान परिषदेतील अर्थसंकल्पीय भाषणावेळी केला होता. तसेच वित्त राज्यमंत्री देसाई यांनी यावर सडेतोड उत्तर दिले.
तूट कमी करण्याचा प्रयत्न - राज्य सरकारच्या महसुली उत्पन्नावर कोरोनाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. कोविडकाळात नागरिकांच्या पाठिशी ठाम उभे राहून कोविडच्या कामासाठी कुठेही सरकारच्यावतीने पैसा कमी पडू दिला नाही. राज्यात अनेक ऑक्स‍िजन प्लांट, रुग्णालये, उभारले. तसेच प्रत्येक जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात स्वतंत्र ऑक्सीजन प्लांट उभारुन राज्याला स्वयंपूर्ण बनविले. करचुकवेगिरीला आळा घालून अधिक उत्पन्न वाढ कशी होईल, यासाठी प्रयत्न केले. राजकोषीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे देसाई म्हणाले.
केंद्राकडून साडेसव्वीस हजार कोटी येणे बाकी - कोरोना काळात केंद्राने तीन ते साडेतीन कोटींचे कर्ज घेण्यास मुभा दिली होती. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने मर्यादेपेक्षाही 2.64 टक्के कर्ज कमी घेवून राज्याने अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर केंद्र सरकारने स्वतः कर्ज घेण्याची मर्यादा ओलांडली आहे. कठीण काळाची आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही त्याच राजकारण करणार नाही, अशा शब्दांत देसाई यांनी विरोधकांना खडसावले. तसेच केंद्राच्या कर महसुली उत्पन्नात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. राज्याला आजमितीस केंद्राकडून 26 हजार 500 कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा येणे बाकी आहे. केंद्राने ही रक्कम दिल्यास राज्याच्या अडचणी दूर होतील, असे वित्त राज्यमंत्री देसाई म्हणाले.
लवकरच संग्रहालय - उद्योग विभागामध्ये आतापर्यंत 98 सामंजस्य करार करण्यात आले. तर चार लाख कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या माध्यमातून उद्योग वाढीसाठी चालना देण्यात आली. सद्यस्थितीत 98 प्रकल्पापैकी 5 प्रकल्प प्रलंबित असून उर्वरित सर्व प्रकरणे मार्गी लागल्याचे देसाई यांनी सांगितले. तसेच सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या तीनही महामंडळाचा निधी मागणीप्रमाणे नियोजनामध्ये प्राप्त करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. सातारा जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयात जम्बो कोविड केअर सेंटर सुरू केले. रुग्णवाढीचे प्रमाण कमी झाल्यावर संग्रहालयाला सर्व निधी देऊन संग्रहालयाचे काम मार्गी लावले जाईल, असे देसाई म्हणाले.
मद्यावरील सवलतीमुळे वाढले उत्पन्न - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ( State Excise Department ) विदेशी मद्यावर शुल्क सवलत दिल्यामुळे महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र झाल्याचा कांगावा विरोधक करीत आहे. तथापि, विदेशी मद्यावर शेजारच्या राज्यात शुल्क कमी होती. परराज्यातून बेकायदा विदेशी दारू इकडे येत होती. विदेशी मद्यावरील 300 ऐवजी 150 टक्के शुल्क करण्याचा प्रायोगिक तत्वावर निर्णय झाल्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत विदेशी मद्यावरील शुल्काचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. एकूण मद्य विक्रीच्या तुलनेत विदेशी मद्यावर केवळ एक टक्काच सवलत आहे, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषा भवन - मराठी भाषेचा विकास व संवर्धनासाठी व मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न केले जात असून चर्नी रोड येथे मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. तसेच त्याचे उपकेंद्र नवीमुंबई येथे उभारण्यात येणार आहे. शिक्षकांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. कौशल्य विकास विभागाच्या योजना शहर व महानगरासह ग्रामीण भागात घेवून जाण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. कोविड परिस्थ‍ितीमुळे मागील कालावधीत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले गेले होते. आता ते ऑफलाइन सुरू केले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली असून कौशल्य विकास विभागाला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.
पोलीस वाहनांच्या खरेदीसाठी खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून निधी घेण्याचा विचार असला तरी त्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येईल. कोरोनानंतर आरोग्य आणि गृह विभागात नोकरभरती सुरू आहे. अन्य विभागातही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चेनंतर नोकरभरती सुरु करण्याचा विचार असल्याचे शंभूराज देसाई म्हणाले.
समतोल राखून निधी देणार - सध्या मागास विभागांसाठी वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसली तरी विभागीय असमतोल होऊ देणार नाही, हा आघाडी सरकारचा निर्धार आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि वैचारिक वैभव असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळा या संस्थेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्याकडे बैठक घेण्यात येईल. वाई प्राज्ञ पाठशाळेबाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. तसेच पोहरादेवी आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने वाढीव निधी दिला जाईल, असे आश्वासन वित्त राज्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांचा शब्द अंतिम - महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेच्या विभागांना अर्थसंकल्पात कमी निधी मिळाला या विरोधकांच्या दाव्यात तथ्य नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असून ते सरकारचे प्रमुख आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द हा सरकारमध्ये अंतिम असतो. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही भांडणे लावण्याचा उद्योग केला तरी त्याचा काडीचाही परिणाम होणार नाही, असे ही देसाई म्हणाले.
हेही वाचा - Cleaning Staff Home : सफाई कामगारांसाठी मोठी घोषणा, पहिल्या टप्प्यात बारा हजार घरे
