मुंबई - आर्थिक गर्तेत रुतलेल्या एसटी महामंडळाचे चाक बाहेर काढण्यासाठी वेतन कपातीचा निर्णय घेतल्याच्या वावड्या उठल्या आहेत. परीवहन मंत्री अनिल परब ( Minister anil parab comment on ST Merger Report ) यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, असा कोणताही निर्णय नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांची माथी भडकवण्यासाठी खोडसाळपणा केला जात आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा - ग्रंथालयाच्या सद्यस्थितीबाबत मुंबई विद्यापीठाचे स्पष्टीकरण; पुस्तकांचे होणार स्कॅनिंग!
अहवाल न्यायालयाला सादर
एसटी विलिनीकरणाबाबतची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. राज्य सरकारने एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भातला अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला आहे. न्यायालय या संदर्भात जो निर्णय घेईल, तो सरकारला मान्य आहे, असे परीवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. अहवाल मी वाचलेला नाही. त्यामुळे, अहवालात कोणकोणत्या बाबी नमूद केल्या आहेत, याबाबत मला कल्पना नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यावर भाष्य करता येईल, असेही परब यांनी स्पष्ट केले.
एसटी बंद ठेवणे कदापि परवडणारे नाही. गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू आहे. विलिनीकरणाच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. मंत्री परब यांनी यावर भाष्य करताना, कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे सातत्याने आव्हान करत आहे. त्यांचे काही हक्क, मागण्या आहेत, त्यांना मिळतील. मात्र, एसटी बंद ठेवून वयोवृद्धांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल करणे कदापि योग्य नाही आणि ते परिवहन मंडळाला परवडणारे नाही, असे मत परब यांनी व्यक्त केले.
हा तर खोडसाळपणा
एसटीची तूट भरून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रसारमाध्यमांनी असा सवाल उपस्थित केला असता, वेतन कपात करणार हा खोडसाळपणा आहे. एसटी तोट्यात आहे. मात्र, वेतन कपात करून तोटा भरून काढण्याचा शासनाचा कोणताही मानस नाही. परंतु, कोणी तरी कामगारांची माथी भडकवण्यासाठी, उपद्व्याप करत आहेत, असे सांगत मंत्री परब यांनी भाजपचे नाव न घेता अप्रत्यक्षपणे चिमटा काढला.
हेही वाचा - BMC Budget 2022 : मुंबई महापालिकेचा 45 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर
