मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशी नंतर महाविकास आघाडी भाजपच्या विरोधात आक्रमक होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या मावळ भूमिकेमुळे शरद पवार नेत्यांवर नाराज होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भाजपाच्या आरोपांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून तिखट शब्दात उत्तर दिलं जाणार आहे.
सीबीआयकडून अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार-
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची काल (14 एप्रिल) सीबीआयकडून 11 तास चौकशी करण्यात आली. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सीबीआयकडून उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. अहवाल सादर केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षा कडून पुन्हा एकदा आरोप लावण्याची शक्यता आहे. मात्र आता भाजपच्या आरोपांना महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून तिखट शब्दात उत्तर देण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर भाजपकडून आरोप लावले जात असतांना महाविकास आघाडी कडून घेण्यात आलेल्या मावळ भूमिकेमुळे शरद पवारांनी नाराजी व्यक्त केलं होती. त्यामुळे आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून भाजपच्या आरोपांना तेवढ्याच प्रखरतेने उत्तर दिलं जाणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेला धक्का-
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल पंधरा दिवसात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देशही सीबीआयला उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सीबीआय चौकशीला बोलवणार हे नक्की झालं होतं. अनिल देशमुख यांच्या चौकशीमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. या सर्व प्रकरणात भाजपने महाविकास आघाडी सरकारलाच दोषी असल्याचा आरोप केलाय. मात्र आता ही कायदेशीर लढाई माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासहित राज्य सरकारला देखील लढावी लागणार आहे.
तसेच भाजपकडून परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर देखील थेट भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आलेले आहेत. सचिन वाझे प्रकरणांमध्ये अनिल परब हे देखील सामील आहेत. असा थेट आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला. त्यामुळे अनिल परब यांनी तात्काळ आपला राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही भाजपकडून केली जातेय. मात्र केवळ आरोपांमुळे राजीनामा देणार नाही. तर, आता भाजपला यासंबंधी कायदेशीर उत्तर देऊ, असा इशारा अनिल परब यांनी दिला. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या प्रकरणांमध्ये अनेक चढ-उतार आपल्याला पाहायला मिळतील.
देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकार असताना अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले-
या प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या निर्देशानंतर नैतिकतेच्या आधारावर माजी गृहमंत्री आणि देशमुख यांनी राजीनामा दिला. मात्र राज्यांमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकार असताना अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या आरोपांची साधी चौकशीही तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली नाही. याउलट आरोप असलेल्या सर्व मंत्र्यांना क्लीनचिट देण्याचं काम त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं, असा आरोप आता महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून भाजपवर केला जातोय.
शरद पवार नाराज-
सध्या राज्यावर कोरोनाचे सावट आहे. राज्याचे आरोग्य व्यवस्था पूर्णता कोलमडली आहे. त्यामुळे जनतेला या कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. तसेच राज्य सरकारला सध्या साथ देण्याचे काम विरोधी पक्षांनी देखील केले पाहिजे. विरोधी पक्ष अनेक कारणावरून राज्य सरकारवर टीका करतेय. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागावी, अशा मागण्या विरोधकांकडून वेळोवेळी केल्या जातात. तर तिथेच सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांच्या या मागणीत तथ्य नसून हातातली सत्ता गेल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष कासावीस झाल्याने अशा प्रकारच्या मागण्या वेळोवेळी करतोय, असा टोला लगावला जातोय. मात्र ज्या वेळेस कोरोनाचे सावट काहीस कमी होईल, त्या वेळेस पुन्हा एकदा राजकीय मुद्दे समोर आणले जातील. अनिल देशमुख यांच्यावर भाजप कडून आरोप केले जात असताना महाविकास आघाडी सरकारचे नेते खास करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यांनी भाजपच्या आरोपांचा तिखट शब्दात प्रतिकार केला नाही. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे काहीसे नाराज होते. त्यामुळे भाजपकडून ज्यावेळेस पुन्हा एकदा अनिल देशमुख किंवा इतर एखाद्या नेत्यावर अशा प्रकारचे आरोप करण्यात येतील. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते देखील त्याच कडवटतेने प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार होणार आहेत.
हेही वाचा- कोरोना महामारीला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करा; मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
