मुंबई - केंद्रापाठोपाठ आता राज्य सरकारनेही प्रलंबित कृषीविषयक तीनही विधेयकं (Three farm law back) येत्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session 2021) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. 'ईटीव्ही भारत'ने (ETv Bharat) ५ डिसेंबर रोजी प्रारूप कृषी कायदे गुंडाळणार असे वृत्त प्रकाशित केले होते.
- केंद्र सरकारने कृषी कायदे केले रद्द -
देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधानंतर केंद्र सरकारने कृषीविषयक कायदे मागे घेतले. शेतकऱ्यांनी तब्बल वर्षभर यासाठी लढा दिला. अखेर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे केंद्र सरकारला नमते घ्यावे लागले. केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्य सरकारने ६ जुलै २०२१ रोजी विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, तीन प्रारूप कृषी कायदे सुधारणा विधेयक मांडले. राज्यातील जनतेकडून हरकती- सूचना यावर मागवण्यात आल्या. मात्र, केंद्राने कायदे रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने कायदे मागे घेण्याचा आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
- उणीव व त्रुटींच्या अभ्यासासाठी समिती -
केंद्र शासनाने शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० असे कृषी क्षेत्राशी संबंधित ३ विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात पारित केले होते. या अधिनियमांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी उप मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळ उपसमितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसार ही तीन विधेयके मांडण्यात आली होती. समितीकडून यावर काम सुरु होते. परंतु, केंद्र सरकारने आधीच कायदे रद्द केल्याने राज्य सरकारला देखील कायदे रद्द करावे लागले आहेत.
