मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या अनुषंगाने राज्य शासनातर्फे ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचीही यावेळी उपस्थिती होती. सह्याद्री अतिथीगृहात हा प्रकाशन सोहळा पार पडला.
कर्नाटक सरकारचा उर्मटपणा
या पुस्तक प्रकाशनावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी कर्नाटक सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. कर्नाटक सरकार या प्रश्नावरून उर्मटपणाने पावले उचलत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला. हे प्रकरण कोर्टात असतानाही कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर केले. बेळगावला कर्नाटकची उपराजधानी करून तिथे विधानभवन करण्यात आले. हा न्यायालयाचा अपमान नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
कानडी अत्याचाराचा विरोध करणारच
कर्नाटकमध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी मराठीवर अन्यायाचे त्यांचे धोरण ठरलेलेच असल्याचा आरोपही केला. कानडीचा दुस्वास नाही, पण कानडी अत्याचाराचा विरोध करणारच अशी ठाम भूमिका उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केली.
केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी
सीमावादाचे हे प्रकरण कोर्टात आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित प्रदेश का करू नये असेही ते यावेळी म्हणाले. हा भाग तातडीने केंद्रशासित केला पाहिजे असे कोर्टात सरकारच्या वतीने सांगितले पाहिजे असेही ते म्हणाले.
एकीकरण समितीत फूट कशी पडली?
महाराष्ट्र एकीकरण समितीत फुट पडल्यावरूनही उद्धव ठाकरेंनी नाराजी व्यक्त केली. समितीची एकजूट तुटली कशी? सर्वांच्या चुली वेगळ्या का झाल्या? महाराष्ट्र एकीकरण समितीची एकजूट कायम ठेवण्यासाठी सुरुवातीला तिथे शिवसेनेचे नावंही आम्ही येऊ देत नव्हतो. त्यामुळे आता एकदिलाने पुन्हा एकदा उभे राहिले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.
तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही
मराठी भाषिक भूभाग महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. तसेच हा भूभाग महाराष्ट्रात आल्यानंतर कधीही झाले नाही इतके मोठे काम तिथे करू असेही ठाकरे म्हणाले.
हा लढा जिंकूच
हा प्रश्न सोडवून, लढा जिंकणारच असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला. हे सरकार करू शकणार नाही, तर कुणीच करू शकणार नाही या जिद्दीने आता एकत्र आले पाहिजे. सीमाप्रश्नी प्रकाशित करण्यात आलेले पुस्तक जगभरात पोहोचण्यासाठी ते इंग्रजीत भाषांतर करून इंटरनेटवर टाकले पाहिजे. तसेच 'केस फॉर जस्टीस' ही फिल्म ही सुद्धा पुन्हा प्रकाशित केली पाहिजे असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सीमाप्रश्नावर न्यायालयीन तयारीची गरज-शरद पवार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सीमाभागविषयी असलेला महाजन अहवाल महाराष्ट्र विरोधी असल्याचे यावेळी सांगितले. आपल्या 100 टक्के मागण्या एकत्रित पूर्ण व्हाव्यात या हट्टामुळे महाराष्ट्राला जे मिळत होते ते देखील मिळाले नसल्याचीही खंत त्यांनी यावेळी बोलुन दाखविली. सीमाभागात केलेल्या आंदोलनामुळे आपल्याला आणि छगन भुजबळ यांना कशा यातना सोसाव्या लागल्या याची आठवण त्यांनी करून दिली. सीमाभागाचा प्रश्न आता न्यायप्रविष्ट आल्याने महाराष्ट्राला न्यायालयीन तयारी करण्याची गरज असल्याचे पवार म्हणाले. तर प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुस्तकात ए आर अंतुले यांनी केलेल्या कामांची दखल नसल्याचेही त्यांनी लेखकांच्या निदर्शनास आणून दिले.
काय आहे सीमा वाद?
मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मात्र बेळगाव, कारवार, निपाणीसह अनेक मराठी भाषिक गावांचा समावेश मात्र कर्नाटकमध्ये झाला. त्याला महाराष्ट्राने कडाडून विरोध करत या गावांवर दावा केला. कर्नाटकनेही हा भाग आपलाच असल्याचे सांगितले. हा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे अशी भावना इथल्या जनतेमध्ये आहे. यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात नेहमीच खटके उडत असतात.
हेही वाचा - पाकिस्तानी तुरुंगातून 18 वर्षांनी मुक्तता, 65 वर्षीय आजी औरंगाबादेत परतल्या
