मुंबई- रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी हायकोर्टामध्ये झाली. यावेळी फोन टॅपिंग प्रकरणातील मुख्य कागदपत्रे तपास यंत्रणेला देण्याबाबत विचार करू, मात्र तपासाचा संपूर्ण अहवाल देण्यास विरोधच असेल, असं हाय कोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य सरकार तर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी बाजू मांडली.
या प्रकरणावर राज्य सरकार आणि सीबीआय या दोघांनी मार्ग काढावा असे मत हायकोर्टानं व्यक्त केले. त्याच बरोबर या संपूर्ण प्रकरणातील नेमकी कोणती कागदपत्र राज्य सरकार सीबीआयला देऊ शकते, यावर येत्या मंगळवारी म्हणजेच 24 ऑगस्टला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात देखील सीबीआय तपास करत आहे. सीबीआयच्या या तपासाला सहकार्य करणार असल्याचे देखील राज्य सरकारकडून कोर्टात सांगण्यात आले आहे. पण सीबीआय अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात ज्या प्रकरणाचा तपास करत आहे, त्या प्रकरणाची कागदपत्र सीबीआय मागत नसून ज्याचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही, अशा प्रकरणाची कागदपत्र सीबीआय मागत असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनदेखील ते राज्य सरकार मान्य करत नसल्याचा आरोप सीबीआयच्या वतीने कोर्टात करण्यात आला.
काय आहे फोन टॅपिंग प्रकरण -
तत्कालीन राज्य पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल यांच्याकडे तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणातील अहवाल पाठवलेला होता. या अहवालामध्ये त्यांनी नमूद केले होते की, राज्यातील काही पोलीस अधिकारी हे क्रीम पोस्टिंगसाठी मंत्री व काही एजंटना हाताशी धरून स्वतःची बदली करून घेतात. या प्रकरणी काही जणांना अटक सुद्धा करण्यात आल्याचे शुक्ला यांनी सांगितलेले होते. हा प्रकार गंभीर असून याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना द्यावी, असे या गोपनीय अहवालात म्हटले होते. मात्र, फोन टॅपिंगसाठी कुठलीही कायदेशीर परवानगी न घेता काही अधिकारी व मंत्र्यांचे फोन टॅप करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणी मोठा वाद निर्माण झाला होता.
