मुंबई - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी भाजप आणि शिंदे समर्थक गटाला मुख्यमंत्री पदाची आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. त्या पाठोपाठ विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक ( Election of Assembly Speaker ) घेण्यास परवानगी दिली. तर याच अधिवेशनात नव्याने स्थापन झालेल्या फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला विश्वास दर्शक ठराव मांडण्याची परवानगी दिली. शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारने अॅडवोकेट राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी ( Assembly Speaker Rahul Narvekar ) निवड केली ही निवड आवाजी मतदानाने करण्यात आली. त्यानंतर सरकारने विश्वास दर्शक ठरावही आवाजी मतदानाने सभागृहात जिंकला.
राज्यपालांची कृती असवैधानिक - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपालाच्या भूमिकेत न राहता राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत वावरत आहेत. त्यांनी सर्व पक्षांना समान न्याय देणे अपेक्षित आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या बाबतीत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची परवानगी नाकारली. तर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे फडणवीस सरकारला मात्र त्यांनी एका रात्रीत अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली. ही त्यांची कृती पक्षपाती आणि असंवैधानिक आहे, अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यपालांच्या पक्षपातीपणाचा निषेध - काँग्रेसच्या वतीने सातत्याने अध्यक्षपदाच्या निवडी संदर्भात राज्यपालांना विनंती करण्यात आली. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगत राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली नाही. तशा पद्धतीचे पत्र राज्यपालानी सर्वांना पाठवले होते. मात्र, त्याच राज्यपालांनी सत्ता बदल होताच दिलेली परवानगी ही वादग्रस्त आहे. त्यांनी 39 आमदारांनी आपल्याकडे संपर्क केला. त्यानुसार आपण विश्वास मत घेण्यास आणि अध्यक्षपदाची निवडणूक करण्यात विशेष अधिवेशन घेण्याची परवानगी देत असल्याचे पत्र मात्र ताबडतोब दिले. गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणावर अद्यापही निर्णय झाला नसताना राज्यपालांनी आता कशाच्या आधारावर निवडणुकीला परवानगी दिली हे स्पष्ट करावे, अशी वारंवार विनंती करूनही त्यांनी काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यांच्या या कृतीचा आम्ही निषेध करीत आहोत, असे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सांगितले.
राज्यपालांची कृती नियमानुसारच - राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक असेल अथवा विश्वास दर्शक ठरावाची परवानगी असेल या बाबी नियमानुसारच केलेल्या आहेत. राज्यपालांचे काही प्रदत्त अधिकार आहेत. त्या अधिकार कक्षेतच त्यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. राज्यपाल नेहमी नियमानुसारच कृती करत आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेले आदेश गैर नाहीत, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे गटातील आमदार उदय सामंत यांनी दिली आहे.
राज्यपालांचे वागणे अनाकलनीय - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे अनाकलनीय वागत आहेत. गेले दीड वर्ष त्यांनी महाविकास आघाडीची बारा आमदारांची यादी रोखून ठेवली आहे. त्यात त्यांनी योग्य प्रतिनिधी नसल्याचे कारण दिले आहे. आता काही दिवसातच ते नक्कीच 12 आमदार निवडतील. हे बारा आमदार खरोखर योग्य प्रतिनिधी आहेत का, हे आम्ही नक्की पाहू. त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रकरणात राज्यपालांनी सांगितले की, प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने निवड करता येणार नाही मग एका रात्रीत असा काय चमत्कार झाला की, त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली, असा सवालही खडसे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - Bailable Warrant Against Sanjay Raut : खासदार संजय राऊत विरोधात शिवडी न्यायालयाकडून जामीनपात्र वॉरंट जारी
