मुंबई - आरे कॉलनी येथे वारंवार आगी लागत असून बेकायदा नवीन बांधकामे वाढील लागली आहेत. याप्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
आरे परिसरात गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने आगी लागत आहेत. आगीनंतर तेथे नवीन बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहतात. याप्रकरणी स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार तक्रार केली जाते. आरे प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आरे कॉलनीचे सौंदर्य अबाधित राहावे. पर्यटनस्थळांच्या सौंदर्यीकरणात भर पडावी. येथील आदिवासी पाड्यांना मुलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून शासनाच्या धोरणानुसार संरक्षितपात्र झोपडीधारकांसाठी शासनाच्या माध्यमातून विकास कामे करीत आहे. मात्र या सुविधांबरोबर एकाबाजूस अनधिकृत झोपडया ही बेसुमार वाढत आहेत. याची अनेकदा तक्रार केली आहे. विधानसभेत विविध लोकशाही आयुधांच्या माध्यमातून शासनाचे वेळोवेळी लक्ष ही वेधले आहे. अपुरे मनुष्यबळ व यंत्रणामुळे निष्कासन कारवाई प्रभावीपणे होत नसल्याबाबत आरे प्रशासनाकडून सातत्याने सांगण्यात येते. येथील नव्याने उभ्या राहणार्‍या अनधिकृत बांधकामांना एकप्रकारे अभयच मिळत आहे.
आरे कॉलनीतील मोकळ्या जागा या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडत असल्याचे आमदार वायकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. आरेचे हे जंगल वाचवून पर्यावरणास चालना मिळेल, पर्यटनातून शासनास महसूल मिळावा म्हणून आरे कॉलनी सुरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार येथील मुळे संरक्षणपात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे, येथील पूर्वापार वास्तव्यास असणार्‍या आदिवासी पाड्यांना गावठणांचा दर्जा देवून त्यांचे तसेच येथील अन्य संरक्षितपात्र झोपड्यांचे ही शासनाच्या माध्यमातून पुनर्वसन करुन हा परिसर झोपडपट्टीमुक्त करुन नव्याने वाढणार्‍या बांधकामास अंकुश बसावा. यासाठी येथे लागणार्‍या आगी, अनधिकृत बांधकामांस जबाबदार कोण आहेत? ती निश्‍चित करण्यासाठी न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी वायकर यांनी केली आहे. चौकशी झाल्यास सत्य बाहेर येईल व पर्यायाने आरेच्या या वनक्षेत्रातील वेळीच संरक्षण करता येईल, असे वायकर यांनी म्हटले आहे.
