मुंबई - राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या ( Water Resources Projects ) निविदा निश्चितीच्या बाबीमध्ये बदल करून 114 कोटी रुपयांऐवजी 624 कोटी रुपये किंमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज (दि. 20 जानेवारी) संमती ( Increase in Tender Limit ) दिली आहे. या निर्णयामुळे मंत्रिमंडळाने यापूर्वी दिलेल्या मान्यता रद्द झाल्या आहेत.
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या ( World Bank ) अर्थ सहायाने हाती घेतलेला प्रकल्प ( Water Resources Projects ) आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करुन योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे, हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी जागतिक बँकेकडून 658 कोटी कर्ज - देश पातळीवर या प्रकल्पासाठी सुमारे 10 हजार 200 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी 7 हजार कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार आहे. सहभागी राज्यांचा वाटा 2 हजार 800 कोटी रुपये इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा 400 कोटी रुपये इतका असणार आहे. महाराष्ट्रासाठी मंजूर नियतव्यय 940 कोटी रुपये असून त्यापैकी 70 टक्के रक्कम म्हणजेच 658 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून ( World Bank ) कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे व हे कर्जरुपी अर्थसहाय प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर लगेच मिळणाऱ्या प्रतिपूर्ती स्वरुपात असणार आहे. उर्वरित 282 कोटी रुपये ही रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे.
लवाद विषयक तरतूदी लागू - मंत्रिमंडळाच्या 30 जुलै, 2019 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प ( DRIP ) टप्पा-2 व 3 योजनेत राज्याने सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण 624 कोटी रुपये किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास 114 कोटी रुपये किंमतीच्या निविदा निश्चिती करणे, करार होईपर्यंत राज्याच्या निधीतून खर्च करणे व जागतिक बँकेच्या निविदा कागदपत्रात नमूद लवाद विषयक तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासन व जागतिक बँक यांच्यात 4 ऑगस्ट, 2021 रोजी कर्ज करारनामा व जागतिक बँक ( World Bank ) व जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यादरम्यान प्रकल्प करारनामा अंतिम होऊन त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. कर्ज करारनाम्यातील तरतूदी दि.12 ऑक्टोबर, 2021 पासून लागू झाल्यामुळे यापूर्वी मंजूरी दिलेल्या धरण पुर्नस्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 बाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
