मुंबई - दाभोलकर-पानसरे प्रकरणांचा तपास आणखी किती वर्ष चालवणार आहात, असा थेट सवाल हायकोर्टाने तपासयंत्रणांना विचारलाय. कर्नाटकातील प्रकरणात खटले सुरू झाल. गौरी लंकेश प्रकरणात तर आरोपही निश्चित झाले. मग महाराष्ट्रात इतकी संथ प्रगती का? असा खोचक प्रश्न हायकोर्टने प्रशासनाला विचारला आहे.
तपास अहवाल द्या - कोर्ट
साल 2013 मध्ये डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, त्यानतंर साल 2015 मध्ये कॉम्रेड पानसरनेंना मारण्यात आलं. मात्र तपासयंत्रणा अजूनही अपयशीच ठरत आहेत. याचिकाकर्त्या कुटुंबियांचा असा कोर्टात आरोप आहे. आता 30 मार्चच्या पुढील सुनावणीत सीबीआय आणि SIT ला तपासातील प्रगीतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
तपास अधिकाऱ्यांना इशारा
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या घटनेला आठ वर्षे झाली आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सहा वर्षे झाली. असा आणखी किती काळ तुमचा तपास सुरू राहणार? कर्नाटक राज्यात नंतर झालेल्या विचारवंतांच्या हत्यांच्या घटनांप्रकरणी खटलाही सुरू झाला असेल तर इथे आपल्या राज्यात अजून खटले सुरू का झाले नाहीत? असा खडा सवालच मुंबई हायकोर्टाने सीबीआय आणि एसआयटीला विचारला.आम्ही दोन्ही तपास यंत्रणांच्या कामाविषयी शंका घेत नाही. पण प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसले पाहिजे, अन्यथा जबाबदार अधिकाऱ्यांपैकी कोणालाही सोडणार नाही,' असा स्पष्ट इशारा यावेळी मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी तपास करत असलेल्या सीबीआय आणि एसआयटीला दिला.
लोकांचा विश्वास जपा
लोकांच्या विश्वासाला तडा जाईल अशा पद्धतीने तपास करु नका असेही कोर्टाने म्हटले आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणात तपास गांभीर्याने होतोय आणि खटलाही चालवला जातोय, असा संदेश लोकांमध्ये जाणेही आवश्यक आहे. अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे', असे आपले निरीक्षणही न्या. शिंदे व न्या. पितळे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा - मुंबईत झोपडपट्ट्यांच्या तुलनेत सोसायट्यांमध्ये झपाट्याने वाढतोय कोरोना
हेही वाचा - परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा कोटा आता १००% पूर्ण होणार
