मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (MMR Region) 8 महानगरपालिका आणि 7 नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या प्राधिकरणाचे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्यालय ठाणे येथे राहील.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण 8 महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर,अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण 7 नगरपालिका, नगरपरिषद यांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता ) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस तत्वत: स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटृी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून भा.प्र.से. अधिका-यांची नेमणूक तसेच अनुषंगाने प्रशासकीय तसेच तांत्रिक बाबी बाबत विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. या प्राधिकरणासाठी 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय
सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर दि.1 सप्टेंबर, 2020 पासून ते 31 डिसेंबर, 2020 या कालावधीकरिता 3 टक्केने तर दि.1 जानेवारी, 2021 ते दि.31 मार्च, 2021 या कालावधीकरिता 2 टक्केने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
