मुंबई - राज्यात एकनाथ शिंदे गटाने बंडखोरी ( Rebellion by Eknath Shinde group ) करत शिवसेना नेतृत्वाला आव्हान दिले. आमदारांपाठोपाठ खासदारांनीही बंडाचा झेंडा ( Rebellion of MP) फडकवला. तसेच भाजपासोबत उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांनी जुळवून घ्यावे, ही भूमिका पक्ष मांडली. पक्षातील अंतर्गत बंडाळी वाढू लागल्याने उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांच्या मताने जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मु ( Presidential candidate Draupadi Murmu ) या आदिवासी असल्याने त्यांना पाठिंबा दिल्याचे ठाकरेंनी जाहीर केले. मात्र, मुर्मु मुंबईत आल्यानंतरही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटल्या नाहीत. त्यात खासदारांकडून सातत्याने दबावतंत्र वाढू लागल्याने पक्षप्रमुख उद्धव यांनी उपराष्ट्रपती पदासाठी यूपीएच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा ( Margaret Alva ) यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत ( Shiv Sena MP Sanjay Raut ) यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे खासदार कुणाला मतदान करणार, यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यूपीएच्या नेत्यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार ( NCP leader Sharad Pawar ) यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी बैठक पार पडली. दरम्यान, काँग्रेसच्या नेत्या मार्गारेट अल्वा ( Congress leader Margaret Alva ) यांना यूपीएकडून उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार असल्याचे पवार यांनी घोषित केले. काँग्रेस, डीएमके, सपा, एनसीपी, आरजेडी, शिवसेना, टीआरएस, आरएसपी, मनी काँग्रेस, एमडीएमके, सीपीआय, सीपीआयएम, जेएनएल, नॅशनल काँग्रेसने अल्वा यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिल्याचे पवार म्हणाले. तसेच अल्वांच्या उमेदवारीबाबत ममता बॅनर्जींना ( Mamata Banerjee ) संपर्क साधला आहे, पण त्या परिषदेत बीझी होत्या. संपर्क झाला नाही. तसेच केजरीवाल ( Kejriwal ) यांनाही संपर्क साधला आहे. त्यांच्या पाठिंब्याबाबत दोन दिवसात सांगणार आहेत, असेही शरद पवारांनी स्पष्ट केले. अल्वा यांच्या नावाची घोषणा होताच ती कोण आहे यावरही चर्चा सुरू झाली. एनडीएने उमेदवारी दिलेल्या जगदीप धनखर यांच्या तुलनेत अल्वा यांचा राजकीय अनुभव काय आहे? याशिवाय त्यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचा निर्णय विरोधकांनी का घेतला?
मार्गारेट अल्वा कोण आहे? मार्गारेट अल्वा यांचा जन्म 14 एप्रिल 1942 रोजी कर्नाटकातील मंगळुरु जिल्ह्यातील दक्षिण कानारा येथे झाला. या अर्थाने सध्या त्यांचे वय ८० वर्षांच्या पुढे आहे. अल्वा कर्नाटकातील ख्रिश्चन कुटुंबातील आहे. त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण कर्नाटकात झाले. बंगलोरच्या माउंट कार्मेल कॉलेजमधून त्यांनी बीएची पदवी मिळवली आणि त्यानंतर सरकारी लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. तिचा विवाह निरंजन थॉमस अल्वा यांच्याशी १९६४ मध्ये झाला होता. दोघांना एक मुलगी आणि तीन मुलगे आहेत.
अल्वा यांचा राजकारणात प्रवेश 1969 मध्ये झाला. खरे तर त्यांचे सासरे वाकिम अल्वा आणि सासू व्हायोलेट अल्वा हे दीर्घकाळ काँग्रेसशी संबंधित होते आणि खासदारही होते. अशा परिस्थितीत त्यांना राजकारणात प्रवेश घेण्यास फारशी अडचण आली नाही. हा तो काळ होता जेव्हा काँग्रेसच्या दोन गटांमधील वाद शिगेला पोहोचला होता आणि सिंडिकेटचे वर्चस्व असलेल्या काँग्रेस (ओ) आणि इंदिरा गांधींच्या नियंत्रणाखालील काँग्रेस (आय) यांच्या अस्तित्वावरून वाद सुरू होता. अल्वा यांनी यावेळी स्वतःला इंदिरा गांधींच्या गटाशी जोडले. इंदिराजींनी त्यांना कर्नाटक राज्याची सूत्रे हाती घेण्याची संधी दिली. पुढे काँग्रेसच्या इंदिरा गांधींकडे जाण्याचा मोठा फायदा मार्गारेट अल्वा यांना झाला. संघटनेत त्यांचा दर्जा वाढलाच, शिवाय त्यांना राज्यसभेवरही पाठवण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला.
बाणीच्या काळात संयुक्त सचिव - 1975 ते 1977 (बाणीच्या काळात) इंदिरा गांधी सरकारमध्ये मार्गारेट अल्वा यांना 1978 ते 1980 पर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) चे संयुक्त सचिव होत्या. त्यानंतर कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) च्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. .
राज्यसभा, लोकसभे खासदार - मार्गारेट अल्वा 1974 पासून प्रत्येकी सहा वर्षे सलग चार वेळा राज्यसभेवर निवडून आल्या. 1984 च्या राजीव गांधी सरकारमध्ये त्यांना केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री करण्यात आले. नंतर अल्वा यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात युवा कार्य, क्रीडा, महिला आणि बालविकास प्रभारी मंत्रीपद भूषवले. 1991 मध्ये, त्यांना केंद्रीय कार्मिक, निवृत्ती वेतन, सार्वजनिक तक्रारी आणि प्रशासकीय सुधारणा (पंतप्रधानांशी संलग्न) राज्यमंत्री बनवण्यात आले. काही काळ त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री म्हणूनही काम केले. याशिवाय त्यांनी अनेक संसदीय समित्यांवरही काम केले.
2004 मध्ये पराभव - 1999 मध्ये त्यांचे राज्यसभा सदस्यत्व संपल्यानंतर काँग्रेसने त्यांना उत्तरा कन्नड मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीसाठी तिकीट दिले. 2004 मध्ये त्यांनी खासदारकीही लढवली होती. मात्र, यात त्यांचा पराभव झाला. असे असूनही त्यांची राजकीय उंची कमी झाली नाही. 2004 ते 2009 पर्यंत, अल्वा यांनी AICC चे महासचिव, संसदीय अभ्यास, प्रशिक्षण ब्युरोचे सल्लागार म्हणून काम केले आहे.
राज्यपाल पदावरून वाद? अल्वा यांचा पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी असलेला वाद नोव्हेंबर 2008 मध्ये चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर त्यांनी कर्नाटकातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसची जागा बोली लावणाऱ्यांसाठी खुल्या असल्याचा आरोप केला होता. ते गुणवत्तेच्या आधारावर दिले जात नाहीत. या आरोपांवर काँग्रेस हायकमांडने तीव्र आक्षेप घेतला होता. यानंतर त्यांना पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भेटीसाठी बोलावण्यात आले. वृत्तानुसार, या बैठकीत अल्वा, पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यातील वाद वाढला. या बैठकीनंतरच त्यांनी काही पदांचा राजीनामा दिला. मात्र, नंतर लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर काँग्रेसने अल्वा यांच्याशी पुन्हा समेट केला. मार्गारेट अल्वा यांचा गव्हर्नर म्हणून कार्यकाळ ऑगस्ट 2009 मध्ये सुरू झाला. त्यांना उत्तराखंडचे राज्यपाल करण्यात आले. अल्वा या राज्याच्या पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या. मात्र, या काळात त्या सक्रिय राजकारणापासून अलिप्त झाल्या. मे 2012 पर्यंत या पदावर राहिल्यानंतर त्यांची राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ऑगस्ट २०१४ पर्यंत त्या राजस्थानच्या राज्यपाल होत्या.
६ ऑगस्ट रोजी मतदान - ६ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मार्गारेट अल्वा यांचा सामना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असलेल्या एनडीएचे उमेदवार जगदीप धनखर यांच्या विरोधात आहे. एक दिवस अगोदर शनिवारी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी धनखर यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली होती.
हेही वाचा - पतीसोबत झालं भांडण, 'ती' आली अन् मुलासह कृष्णेत उडी मारणार तेवढ्यात...; कराडमधील थरारक घटना
दरम्यान, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे एनडीएचे उमेदवार जाहिर झाले आहेत. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी त्यांना एनडीएचे उमेदवारी घोषित केली. जुलै 2019 मध्ये राज्यपालपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासूनच त्यांचे बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वाद सुरू आहेत. त्यांनी राज्य सरकारवर "अति तुष्टीकरण, जातीय संरक्षण आणि माफिया सिंडिकेट खंडणी" असा आरोप केला आहे या दोघांतील वाद चांगलेच गाजले त्यांना या वादाने नवी ओळख दिली.
चित्तौडगडच्या सैनिक शाळेतून शिक्षण: १८ मे १९५१ रोजी राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यातील दुर्गम गावात किथाना (आदिवासी क्षेत्र) येथे जन्मलेले धनखड, गोकुलचंद धनखड यांच्या खेडेगावात जन्मले, त्यांनी शिक्षणानंतर गर्धना येथील सरकारी माध्यमिक विद्यालयात प्रवेश घेतला. गावातून इयत्ता पाचवीपर्यंत त्यानंतर चित्तोडगडच्या सैनिक स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले. जाट समाजातील,धनखड यांनी भौतिकशास्त्रात पदवी पूर्ण केल्यानंतर राजस्थान विद्यापीठातून एलएलबी केले. ज्या कुटुंबात पूर्वी वकील नव्हते, तिथे त्यांनी वकिलीत खूप नाव कमावले. 1977 पासून त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. 1986 मध्ये वयाच्या 35 व्या वर्षी धनखड राजस्थान हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बनले. ते बार कौन्सिलचे सदस्यही राहिले आहेत. धनखड यांनी राजस्थान उच्च न्यायालय आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली.
झुंझुनूमधून पहिल्यांदा खासदार: 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते जनता दलाचे उमेदवार म्हणून झुंझुनू येथून खासदार म्हणून निवडून आले. यानंतर त्यांनी 1990 मध्ये व्हीपी सिंह यांच्या सरकारमध्ये संसदीय कामकाज राज्यमंत्री म्हणूनही काम केले. 1991 मध्ये त्यांनी जनता दल सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 1991 मध्ये, त्यांनी अजमेरमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली, परंतु भाजपच्या रसासिंग रावत यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. 1993 मध्ये धनखड अजमेर जिल्ह्यातील किशनगड मतदारसंघातून राजस्थान विधानसभेवर निवडून आले. वसुंधरा राजे प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर 2003 मध्ये त्यांचा काँग्रेसमधील भ्रमनिरास झाला आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. लोकसभा आणि राजस्थान विधानसभेतील महत्त्वाच्या समित्यांचा ते भाग होते. ते राजस्थान ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि राजस्थान टेनिस असोसिएशनचे अध्यक्षही होते. नंतर जुलै 2019 मध्ये त्यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
ममता यांच्याशी नेहमीच वाद होते: पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यापासून ते ममता यांच्याशी झालेल्या संघर्षामुळे चर्चेत आहेत. बंगाल निवडणुकीनंतर राज्यात झालेल्या राजकीय हिंसाचारासाठी धनखड यांनी थेट ममता सरकारला जबाबदार धरले होते. धनखड यांनी भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्याबद्दल राज्यातील ममता सरकारवर निशाणा साधला होता आणि ते म्हणाले होते की, 'हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की त्यांची कार्यशैली अशी आहे की माझ्यावर जबरदस्ती केली जात आहे. मला आशा आहे की ती संविधानाचा आत्मा समजून घेईल आणि योग्य मार्गावर येईल. मला आशा आहे की त्यांचे सरकार याला प्रथम प्राधान्य देईल आणि माझ्यावर जबरदस्ती करणार नाही. धनखड यांचा ममता यांच्याशी इतका संघर्ष झाला की टीएमसीने राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना राज्यपाल पदावरून हटवण्याची शिफारसही केली होती. उल्लेखनीय आहे की, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १९ जुलै असून, ६ ऑगस्ट रोजी निवडणूक होणार आहे.
जनता दल आणि काँग्रेसमध्येही राहिले : धनखड केंद्रीय मंत्रीही होते. 1989 ते 91 पर्यंत ते झुंझुनू येथून जनता दलाचे सदस्य होते. मात्र, नंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अजमेरमधून ते काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक हरले. त्यांनी 2003 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. अजमेरमधील किशनगडमधून निवडून आलेले आमदार. धनखड हे केवळ राजकारणीच नाहीत तर एक प्रतिष्ठित वकीलही आहेत. जगदीप धनखड हे सामाजिक चळवळींमध्येही सक्रिय होते. सतीप्रथा आंदोलन असो की जाट ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा असो.धनखड यांनी या दोन्ही प्रकरणात समाजाच्या बाजूने जोरदार बाजू मांडली. राजस्थानच्या प्रसिद्ध सती चळवळीत राजपूत समाजाच्या वतीने आणि जाटांना ओबीसीमध्ये स्थान मिळावे यासाठी कायदेशीर लढाई लढली.
हेही वाचा - Sanjay Raut : 'पक्षाच्या कार्यकर्त्या आहात, नेत्या नाही'; संजय राऊतांनी दिपाली सय्यदांना खडसावलं
