मुंबई -कांजूरमार्ग येथील मेट्रो6, 3,4 आणि 14 च्या कारशेडच्या प्रस्तावित जागेचा वाद चिघळलेला आहे. ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि गरोडीया बिल्डर करत असून राज्य सरकार मात्र ही जागा आपल्या मालकीची असल्याच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर ही ठाम आहे. अशात या जागेबाबत आणखी एक धक्कादायक खुलासा पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. कांजूर कारशेडच्या जागेवर एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा घाट 2019 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने घातला होता. यासंबंधीचा अध्यादेशच पर्यावरण प्रेमींनी समोर आणला आहे. कांजूर कारशेडला विरोध करण्यामागे हेच कारण नाही ना? असा सवाल ही आता यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे.
कांजूरचा वाद सुरू झाला -
मुंबई - पूर्व द्रुतगती मार्गालगत दोन्ही बाजूला मिळून 1000 एकर हुन अधिक मोकळी जमीन आहे. मुंबईत एकाच ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जागा पाहायला मिळणे मोठी गोष्ट आहे. दरम्यान ही जागा मेट्रो 3 (कुलाबा-वांद्रे-सीपझ) चे कारशेडसाठी सुचवण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन सरकारने हा पर्याय नाकारला होता. पण आरेतील कारशेडला आदिवासी आणि पर्यावरण प्रेमींचा मोठा विरोध होता. हा विरोध पाहता महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर आरेतील कारशेड कांजूरला हलवण्यात आले. मेट्रो 6, 14 आणि 3 चे एकत्रित बांधण्याचा हा निर्णय होता. पुढे याच ठिकाणी मेट्रो 4 चे ही कारशेड आणण्यात आले. मेट्रो 6 चे कारशेड बांधण्यास फडणवीस सरकारनेच मंजुरी दिली होती. तर 2018 मध्ये ही जागा एमएमआरडीएला कांजूरमधील ही जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता आणि तो फडणवीस सरकारच्या मंजुरीनेच. हाच निर्णय बुधवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. एकूणच ऑक्टोबर 2020 पर्यंत मेट्रो 6 च्या कारशेडवरून कुणीही काहीही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, ऑक्टोबर 2020 मध्ये मेट्रो 3 चे कारशेड हलवल्याबरोबर मोठ्या वादाला सुरुवात झाल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी करत आहेत.
जागेबाबत 'हे' आहेत दावे -
कांजूर येथे 1000 एकर हुन अधिक मोकळी जागा आहे. यातील 100 एकर जागा कारशेडसाठी लागणार आहे. मात्र, या जागेवर अनेकांनी मालकी हक्क बजावत अनेकविध दावे केले आहेत. ही जागा मिठागराची असून ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी न्यायालयात धाव घेत कारशेडच्या कामाला नुकतीच स्थगिती ही मिळवून घेतली आहे. तर दुसरीकडे गरोडिया बिल्डरने ही जागेवर मालकी हक्क दाखवला आहे. पण राज्य सरकार मात्र आजही ही जागा आपल्याच मालकीची आहे असे ठणकावुन सांगत आहे. मिठागराचे भाडे करार संपल्यानंतर जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात येते अशी भूमिका ही राज्य सरकारने घेतली आहे.
आता 'हा' नवा खुलासा -
कांजूरच्या जागेच्या मालकी हक्कावरून वाद सुरू असताना आणखी एक नवा खुलासा या जागेबाबत पर्यावरण प्रेमी झोरू बाथेना यांनी समोर आणला आहे. 11 जून 2019 मध्ये फडणवीस सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या जागेवरील अंदाजे 500 एकरवर एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव शापुरजी पालनजी बिल्डरने सरकारकडे सादर केला आहे. त्यानुसार ही घरे बांधण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यासाठी हा अध्यादेश होता. ही धक्कादायक बाब नुकतीच समोर आली असून आता यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याचे बाथेना यांनी म्हटले आहे.
घरे चाललात पण कारशेड नाही! फडणवीसांवर टीकास्त्र -
11 जून 2019 च्या अध्यादेशावरून ही जागा परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव होता का असा सवाल आता पर्यावरण प्रेमी विचारत आहेत. तर सरकारच्या जागेवर लोकांसाठीचा प्रकल्प अर्थात कारशेड नको पण घरे चालतील हा काय प्रकार आहे, असा सवाल ही करत बाथेना यांनी फडणवीसावर टीका केली आहे. तर कारशेडवरून केवळ राजकारण केले जात असल्याचाही आरोप यानिमित्ताने होतो आहे.
