मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाई विरोधात केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती एए सईद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेने जुहू येथील आधिश बंगल्याला बजावलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा दिला आहे. महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीसीवर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले आहेत.
राणेंच्या अर्जावर सुनावणी घेणाचे निर्देश -
नारायण राणेंनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन निकाल द्या असे न्यायालयाने महापालिकेला सुचवले आहे. जर निकाल राणें यांच्या विरोधात गेल्यास त्यावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. निकाल विरोधात गेला पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंकडे उपलब्ध असल्याचेही न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
काय केली होती याचिकेत मागणी? -
राणे यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या नावाने नोटीस जारी करण्यात आली होती. जी राणे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे शेअर्स असलेल्या कंपनीमध्ये विलीन करण्यात आली होती. कंपनीचे लाभार्थी मालक असल्याने राणे आणि त्यांचे कुटुंबीय आधिश बंगल्यात राहत होते. परंतु, जागा कंपनीच्या मालकीची असल्याने कंपनीमार्फत याचिका दाखल करण्यात येत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान दिशा सालीयन प्रकरण नोंदवण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी नारायण राणे आणि नितेश राणे यांनी वेगळी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
काय आहे केंद्रीय मंत्री राणे यांच्या अधिश बंगल्याचा वाद?
जुहूतील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस दिली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर चेंज ऑफ यूज झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख होता.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची तक्रार -
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली.
काय होते आरोप?
सीआरझेड क्लिअरन्सअंतर्गत चार मजल्यांची बिल्डिंग उभारण्याची परवानगी मात्र प्रत्यक्षात आठ मजले बांधले.
परवानगीपेक्षा अधिक एफएसआयचा वापर करण्यात आला.
सीआरझेड-यू क्षेत्रात बेसमेंट बेकायदेशीरपणे बांधले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन,
पालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल अधिकाऱ्यांनी फ्रॉड केलाय,
वरील मजल्यांच्या आत असलेले आणि ओपन स्काय नसलेले आणि वरील मजल्यावर मोठे टेरेस गार्डन म्हणून दाखवले गेले आणि एफएसआय मोफत दिला गेला. यात देखील नियमांचे उल्लंघन,
जुन्या मंजूर केलेल्या लेआऊटचे उल्लंघन केल्यावर नवीन लेआऊट तयार करणे आवश्यक होते मात्र तसा कोणताही नवा लेआउट तयार केला नाही.
हेही वाचा - Goa CM BPJ Candidate : गोवा मुख्यमंत्री निवडीवर देवेंद्र फडणवीस यांची 'ईटीव्ही भारत'सोबत खास मुलाखत
