मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका ( PIL On Assembly Speaker Election ) भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली ( Girish Mahajan PIL in Mumbai HC ) आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 लाखांची पूर्वअट ठेवली असे पुढील सुनावणीपर्यंत डिपॉझिट करण्याचे निर्देश गिरीश महाजन यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
गिरीश महाजन यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर दहा लाख रुपये डिपॉझिट करण्यास तयार असल्याचे गिरीश महाजन यांच्या वकिलाकडून न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 8 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
जनक व्यास यांना 2 लाख डिपॉझिट करण्याचे दिले होते निर्देश
विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रिया विरोधात पहिली जनहित याचिका जनक व्यास यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मागील आठवड्यात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपये डिपॉझिट करण्याचे निर्देश दिले होते. रक्कम डिपॉझिट केली तरच याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार अन्यथा याचिका फेटाळण्यात येणार असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर जनक व्यास यांनी दोन लाख डिपॉझिट केल्यानंतर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली आहे.
कोर्टात आज झालेला युक्तिवाद -
विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही - राज्य सरकारकडून आक्षेप
जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत - राज्य सरकार
महाजन यांच्या वकिलांमार्फत रक्कम भरू असे न्यायालयात सांगण्यात आले.
- थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानात गुप्त मतदान आवश्यक, यात मतदार मतदान करत नाहीत, त्यामुळे गुप्त मतदान आवश्यकच, हा दावा चुकीचा - राज्य सरकार
विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही थेट निवडणूक नसते, अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. म्हणजेच थेट मतदार नव्हे तर मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो आणि म्हणून नागरिकाला नियमबदलाला आव्हान देता येत नाही - राज्य सरकारी वकील
Article 1 प्रमाणे विधानसभा सभागृहाने 2 सदस्य सभापती आणि उपसभापती निवडतात जर पद रिक्त असेल तर ते सदयास्याद्वारे निवडतात - सरकारी वकील
सभापती आणि उपसभापती निवड प्रक्रिया नियमावली घालून दिली आहे - सरकारी वकील
प्रत्येक सभागृहात नियमावलीसाठी समिती असते. त्यात नियम समिती असते, त्यात सभागृहाचे सदस्य असतात. -न्यायमूर्ती
ही समिती कोण नेमते -न्यायमूर्ती
सभागृह अध्यक्षा द्वारे जनहित याचिका maintainable येत नाही. - महाजन यांचे वकील
विरोधी पक्षतील सभागृहातील सदस्य गोपनीय मतदानाची मागणी करत आहे. पण जेव्हा डायरेक्ट मतदान जनतेने करून सदस्य निवडून आणले जातात तेव्हा गोपनीय मतदान केले जाते. ह्या वेळेस सभापती चे पद रिक्त आहे आणि मतदान हे अंतरिम असणार आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे ते गोपनीय घेणे जरुरी नाही. - सरकारी वकील
ही जनहित याचिका सभागृहातील एका सदस्याने दाखल केली आहे. या याचिकेत जो दावा केला आहे, त्यात मीडिया रिपोर्टर्स, वृत्त पत्रातील माहिती यावर आधारलेला आहे. कायद्यात सुधारणा कधी केली. - न्यायमूर्ती
23 डिसेंबर 2021 रोजी - सरकारी वकील
याचिकेत गृह सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले त्यांचा जनहित याचीकेशी काय संबंध??
दोन्ही याचिका या चुकांसह copy paste करण्यात आल्या आहेत.
याचिका कर्त्याना भुरदांड भरायला लावावा तसेच कोर्टाचा वेळ खाला म्हणून कारवाई करावी अशी विनंती सरकारी वकिलांकडून करण्यात आले.
याचिका कर्त्यान नियमित न्यायालयात सुनावणी करण्याची परवानगी दिली असताना तातडीने मुख्य न्यायमूर्ती समोर सुनावणी साठी आटापिटा करण्याची गरज काय?
10 लाख deposit करा. तुमच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करू याचिकाकर्त्याना मुख्य न्यायमूर्तीचे आव्हान.
जनहित जपणारे तुम्ही कोण? नेमका तुमचे म्हणणे काय? - न्यायमूर्ती
राज्यपाल हे मंत्रिमंडळच्या सल्ल्याने काम करते, फक्त मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने नाही. - गिरीश महाजन यांचे वकील
संसदेच्या सभापती निवडताना राष्ट्रपती फक्त पंतप्रधानच सल्लाने निवडणूक घेत नाही, त्यात मंत्रिमंडळाचा सल्ला सुद्धा असतो
देशातील १८ राज्यात पण राज्यपाल निवडप्रक्रियाची तारीख मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने ठरवतात,
जेव्हा सभापतीचे पद रिक्त होते -
भारतात संसदीय कार्य मंत्रालय सभापती पदासाठी सदस्याची शिफारस राष्ट्रपती कडे करते फक्त एक पंतप्रधानाच्या सल्ल्यवर निवड होत नाही.
आर्टिकल १६३ प्रमाणे राज्यपाल विशेष धिकर वापरू शकतात मुख्यमंत्री पदवरील व्यक्तींना पुर्णतः विशेष अधिकार नाही. १६४(१) प्रमाणे
