मुंबई - राज्यातील कुलगुरू निवडीबाबत कुलगुरू निवड समितीने ( Vice-Chancellor Selection Committee ) शिफारशी केल्यानंतर कुलगुरूंची निवड ( Vice-Chancellor ) करण्यात येते. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात ( Former Chairman of University Grants Commission Sukhdev Thorat ) यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालानंतर या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने केवळ एक ओळीचा आदेश काढून यापुढे राज्यपालांना कुलगुरू निवडीचा अधिकार ( Right of the Governor to Elect the Vice-Chancellor ) असणार नाही, असे जाहीर केले आहे. हा अत्यंत मनमानी कारभार असून याविरोधात विद्यापीठ बचाव मोहीम राबवणार असल्याचा इशारा भाजपा नेते आशिष शेलार ( BJP Leader Ashish Shelar ) यांनी दिला आहे.
- 'युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये ठरणार निर्णय'
यापुढे युवासेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये कुलगुरू निवडले जाणार का? हे आता राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. कुलगुरू निवडीमध्ये आपल्या मर्जीतला माणूस बसवून नवा सचिन वाझे सरकारला निर्माण करायचा आहे का? असा सवालही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे. भाजपाच्या वतीने येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भात जोरदार भूमिका मांडली जाईल. वेळ पडल्यास रस्त्यावरील लढाई सुद्धा आम्ही विद्यापीठ बचाव अभियानाच्या माध्यमातून लढाईची तयारी करणार असल्याचे त्यांनी शेलार यांनी सांगितले.
- 'सुधारणा विधेयक अधिवेशनात मांडणार'
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणी तसेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, गुणवत्ता वाढवणे, त्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. सुखदेव थोरात माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) या समितीच्या अहवालाच्या आधारे अधिनियमातील प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता विद्यापीठ कुलगुरु नियुक्तीचा अधिकार राज्य सरकारकडे असणार आहे. ( Appointment of University Vice Chancellor ) राज्य सरकारकडून कुलगुरु पदासाठी दोन नावे राज्यपालांना पाठवली जातील. राज्यापालांना त्यातील एक नाव निवडावे लागणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हे प्र-कुलपती असतील. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी अधिवेशनात याबाबत सुधारणा विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Education Minister Uday Samant) यांनी दिली आहे.
- विरोधकांना प्रत्युत्तर
राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात आहे. मंत्री सामंत यांनी याला प्रतिउत्तर देताना, विद्यापीठाचे कुलगुरु नेमताना खंडणी घेण्याचे प्रकार होतील असा आरोप काहीजण करत आहेत. हे बोलताना आधी विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घ्यावे, असा टोला लगावला. माहिती अधिकारातही त्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे राजभवन आणि राज्यपाल यांना कमी लेखण्याचा हा प्रकार नाही. शासनाचे हस्तक्षेप यात वाढणार नाही. कुलपती हेच कुलगुरूंची नियुक्ती करतात. तर प्रकुलपती हे नवे पद तयार केले आहे. राज्याचा विद्यापीठात सहभाग असावा यासाठी प्रकुलपती हे पद तयार केले असून राज्यपालांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील, असे सामंत म्हणाले.
हेही वाचा - Mahavikas Aghadi Government : महाविकास आघाडी सरकार अन् राज्यपाल पुन्हा आमने-सामने, प्र-कुलगुरू निवडीवरून वाद
