मुंबई - बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२१-२२ साठीचा १८८७ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्याच्या शिफारशीसह पालिका सभागृहाकडे पाठवला. पालिका सभागृहातून हा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाकडे परत पाठवला जाणार आहे. बेस्ट उपक्रमाने अर्थसंकल्पात ४,९३९.३० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले असून ६,८२७.१३ कोटी रुपये खर्च अंदाजिला असल्याने बेस्ट उपक्रमाला १,८८७.८३ कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमाची अवस्था बुडणाऱ्या टायटेनिक जहाजासारखी झाली असून बेस्टचा कारभार नियोजन शून्य असल्याची टिका भाजपाकडून करण्यात आली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प दिशाभूल करणारा असल्याची टिकाही भाजपकडून करण्यात आली आहे.
नियोजनशून्य अर्थसंकल्प -
मुंबईकरांची दुसरी लाईफलाईन म्हणून बेस्टची ओळख आहे. बेस्ट उपक्रम गेल्याकाही वर्षात आर्थिक संकटात आला आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या स्थायी समितीत सादर करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना, बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. बेस्टची अवस्था बुडणाऱ्या टायटेनिक जहाजासारखी झाली आहे, बेस्ट उपक्रम कुठे जाणार आहे याची माहिती खुद्द महाव्यवस्थापकांना नाही. बेस्टचा जो कारभार सुरु आहे, त्यावरून हा कारभार नियोजनशून्य असल्याची टिका भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली.
बेस्टची ३५० कोटींची थकबाकी विकसकांकडे आहे, ही थकबाकी वसूल केल्यास बेस्टमधील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देता आली असती असे शिंदे म्हणाले. परिवहन विभागात ११२ कोटींची तूट कशी आली. विद्युत विभागात वीज विक्री करताना १७५ कोटींची तूट तर वीज विक्री करताना ३२८ कोटी रुपयांची तूट दाखवण्यात आली आहे. बेस्टच्या ताफ्यात ५४८ बसेस कशा प्रकारे येणार आहेत. बस ताफा पुरेसा नसेल तर प्रवासी उत्पन्न कसे वाढणार, बेस्ट उपक्रम वाचणार कसा. कोरोना काळात बेस्ट उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांनी चांगली कामगिरी केली. यादरम्यान काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, अशा किती कर्मचाऱ्यांना बेस्टने ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली असे प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केले.
बेस्ट उपक्रमाला वाचवण्यासाठी कठोर शिस्तीची गरज आहे. बेस्टला वाचवण्यासाठी पालिकेने आर्थिक मदत करायला हवी अशी सूचना शिंदे यांनी केली. त्याचवेळी पालिकेने जे बेस्टला अनुदान दिले आहे त्याचा वापर कसा करण्यात आला याची माहिती स्थायी समितीला देण्यात यावी अशी मागणी शिंदे यांनी केली. बेस्टचा परिवहन विभागाने १२०० बसेस कंत्राटावर घेणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यापैकी ५०० बसेस आल्या आहेत. तरीही बसचा ताफा कमी असल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. बस नसल्याने प्रवासी शेअर रिक्षा टॅक्सीकडे वळत असल्याने बसचे प्रवासी कमी होत असल्याचे भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी म्हटले आहे. एसके या कंत्राटदाराला २०० बसेस पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. त्यापैकी एकही बस अद्याप आलेली नाही. बेस्टने या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे. मारुती मोटर्स या कंत्राटदाराला ५०० बस पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यापैकी १२५ बसेस आल्या आहेत. कंत्राटाचे पालन झाले नाही तर त्यांना काम देणार नाही असे सांगण्यात आले होते. त्यावर काय कार्यवाही झाली याची माहिती द्यावी अशी मागणी शिरसाट यांनी केली. भाडेतत्वार चालवल्या जाणाऱ्या बसवर कंत्राटदाराचे चालक आहेत. आता वाहकही कंत्राटवर घेतले जाणार आहेत. असे झाले तर बेस्टमध्ये काम करणारे वाहक बेरोजगार होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
बेस्टने सुधारणा केल्या महाव्यवस्थापकांचा दावा -
बेस्टच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना, बेस्टच्या विद्युत विभागाचा खर्च आणि उत्पन्न आधी बेस्ट समिती ठरवत होती. आता एमईआरसीकडून खर्च आणि उत्पन्न ठरवले जाते. २०२० - २१ ते २०२४ - २५ या आर्थिक वर्षासाठी बेस्टकडे ७७४ कोटी रुपये अधिक आले आहेत. ही रक्कम येत्या काही वर्षात ग्राहकांना परत करावी लागणार असल्याने विद्युत विभागात तूट दिसून येत असल्याचे बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांनी सांगितले. कोरोनामुळे विजेची मागणीही कमी झाली यामूळे उत्पन्नात घट आली. कोरोनाकाळात एकाही ग्राहकाचे वीज कनेक्शन कापण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या ३ वर्षात पालिकेने सुचवलेल्या मुख्य तीन सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात ११०० खासगी बसेस ताफ्यात आल्या आहेत. त्यात २६ इलेक्ट्रिक बसेस आल्या असून ३४० इलेक्ट्रिक बसेस येणार आहेत. ३ वर्षात ६ हजार पदे रिक्त झाली आहेत. ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. लंडन, न्यूयॉर्कमध्ये बसमध्ये फक्त ड्रायव्हर असतात. बेस्टच्या ११०० बसेसमध्ये वाहक नसल्याने खर्च कमी होत आहे. बेस्टचे तिकीट दर कमी केल्याने १० लाख प्रवासी वाढले. यामुळे प्रवाशांची संख्या ३२ लाखांवर गेली आहे. बेस्टचा बस ताफा ६३३७ इतका आहे. हा ताफा १० हजारांवर नेण्यात येणार आहे. ४ लाख विजेचे इलेकट्रोनिक मीटर लावण्यात आले आहेत. बेस्टच्या डेपोच्या जागे संदर्भात ३५० कोटी रुपये थकबाकी येणे बाकी आहे. त्यामधील गेल्या दोन वर्षात दोन विकासकांकडून वसुली करण्यात आली आहे. पालिकेने बेस्टला जे अनुदान दिले आहे, त्याची माहिती पालिकेच्या वित्त विभागाला दिली आहे, असे महाव्यवस्थापकांनी सांगितले. यावर बेस्टचा तुटीचा अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्याची शिफारस करत परत पाठवण्यात येत असल्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या सभागृहाकडे पाठवण्यात आला असून पालिका सभागृहामधून हा अर्थसंकल्प बेस्ट उपक्रमाकडे परत पाठवला जाणार आहे. बेस्ट उपक्रमाला अर्थसंकल्पातील तूट शिलकीत दाखवून पुन्हा महापालिकेकडे पाठवावा लागणार आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प -
बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी बेस्ट समिती अध्यक्ष प्रवीण शिंदे यांना सन २०२१-२२ चा १,८८७.८३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प १० ऑक्टोबरला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात विद्युत पुरवठा विभागाचे ३,५३२.३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले असून खर्च ३,५९५.८९ कोटी रुपये अपेक्षिण्यात आले आहे. विद्युत विभागात २,६३.५९ कोटी रुपये तूट दर्शविण्यात आली आहे. अनेक वर्षात तोट्यात असलेल्या परिवहन विभागातही १,४०७ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षिण्यात आले असून ३०३१.२४ कोटी रुपये खर्च अंदाजिण्यात आला आहे. परिवहन विभागात १,६२४.२४ तूट दाखविण्यात आली आहे. विद्युत आणि परिवहन दोन्ही विभागांसाठी मिळून ४,९३९.३० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षिण्यात आले असून ६,८२७.१३ कोटी रुपये अंदाजित खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला १,८८७.८३ कोटी रुपयांची तूट येणार आहे.
