मुंबई - मुंबईत बोगस लसीकरण प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील लाभार्थ्यांच्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत. त्यांना लस दिली आहे का इतर काही केमिकल दिले आहे, याची खातरजमा केली जाणार आहे. तसेच ज्यांना लस दिली नाही त्यांना देण्यात आलेले लसीकरणाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारशी संपर्क केला जाणार आहे. यामुळे या प्रकरणातील लाभार्थ्यांचे लसीकरण करण्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागणार असल्याची माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी 'ई टीव्ही भारत'ला दिली.
'त्या' लाभार्थ्यांना वाट पाहावी लागणार -
मुंबईमध्ये झालेल्या लसीकरणामधील लाभार्थ्यांचे लसीकरण करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत मुंबई महापालिका या लाभार्थ्यांचे लसीकरण कसे करणार, याची माहिती विचारली असता काकाणी यांनी ही माहिती दिली. यावेळी बोलताना याठिकाणी नेमके किती लोकांचे बोगस लसीकरण झाले याची माहिती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी या लाभार्थ्यांच्या अँटीबॉडी चाचण्या केल्या जाणार आहेत. ज्या लाभार्थ्यांना खरी लस दिली आहे. त्यांना दुसरा डोस देण्यासाठी ८४ दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे. तर ज्या लाभार्थ्यांना बोगस लस दिली आहे त्यांच्या तपासण्या करण्यात येणार आहेत. या तपासण्या केल्यावर त्यांना काही रिअ‍ॅक्शन झाल्या आहेत का? याची पाहणी करून नंतर त्यांना लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जणार आहे. ज्यांना लस दिली आहे, त्यांना ८४ दिवस तर ज्यांना लस दिली नाही त्यांना कमी दिवस वाट पाहावी लागेल, असे काकाणी यांनी सांगितले. बोगस लसीकरण झाले आहे त्यांची प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे संपर्क करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून त्यांची प्रमाणपत्र रद्द करून नंतरच त्यांची कोविन अ‍ॅपवर नोंदणी करून लसीकरण करता येणार आहे. यासाठी कालावधी लागणार असल्याने त्या लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी वाट पाहावी लागणार आहे, असे काकाणी यांनी सांगितले.
न्यायालयाकडून दखल -
देशभरात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरु झाली. महापालिका, सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात लसीकरण सुरु झाले. खासगी आस्थापना आणि सोसायट्यांना खासगी रुग्णालयासोबत करार करून लसीकरण करून घेण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार मुंबईच्या कांदिवलीसह अनेक ठिकाणी बोगस लसीकरण करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची दखल महापालिका, राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणी ज्यांचे बोगस लसीकरण झाले आहे त्यांचे लसीकरण कसे करणार याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
गुजरात, दमण येथील लस -
कांदिवली येथील हिरानंदानी हेरिटेज सोसायटीत ३० मे रोजी ३९० जणांचे लसीकरण करण्यात आले होते. मात्र लसीकरणानंतर मिळालेली प्रमाणपत्र वेगवेगळ्या केंद्रांची देण्यात आली. यावर वेगवेगळी तारीख नोंदवण्यात आली होती. लसीकरण करताना लाभार्थ्यांना फोटोही काढू देण्यात आला नव्हता. शिवाय लसीकरणानंतर लाभार्थ्यांमध्ये कोणतीही साधारण लक्षणेही दिसली नाही. रहिवाशांकडून १२६० रुपये मात्र शुल्क घेण्यात आले. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचे रहिवाशांच्या लक्षात आल्यानंतर याबाबत पोलिसांत तक्रार केली. या प्रकरणी पालिकेने चौकशी करून अहवाल सादर केला. या अहवालात १२० बनावट सर्टिफिकेटवर ‘सिरम’च्या कोव्हिशिल्डच्या बॅचचा उल्लेख होता. यानुसार पालिकेने या डोसबाबत ‘सिरम’कडे पत्र पाठवून माहिती मागवली होती. त्यानुसार हे लसीचे डोस गुजरात, दीव, दमणसाठी पाठवले होते, असे सिरमने पालिकेला स्पष्ट केले आहे. ही माहिती पालिकेने पोलिसांना दिली आहे. त्यानुसार पोलीस तपास करत असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.
ब्लड टेस्ट, पोलीस चौकशी -
मुंबईत कांदिवली येथील हिरानंदानी सोसायटीत बनावट लसीकरण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. असाच प्रकार मुंबईत अनेक ठिकाणी झाल्याचेही समोर आले आहे. बनावट लसीकरणात लाभार्थ्यांना लसी ऐवजी कोणते केमिकल देण्यात आले आहे याची तपासणी करण्यासाठी काही लोकांचे ब्लड टेस्ट करण्यात आली आहे. 2600 लोकांना बनावट लस देण्यात आली होती. यातील बऱ्याच जणांना थकवा जाणवत असल्याच्या अद्याप तक्रारी येत आहेत. या सगळ्या प्रकरणाची एका विशेष पथकामार्फत चौकशी सुरू आहे. ज्या पथकाचे प्रमुख म्हणून पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर आहेत. नुकताच पोलिसांनी शिवम हॉस्पिटलमध्ये छापा टाकून या बनावट लसीच्या काही रिकाम्या व्हाईल्स जप्त केल्या असून त्या फॉरेन्सिकला पाठवण्यात आल्या आहेत अशी माहिती मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - CM Uddhav Thackeray : शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचेल असा निर्णय घेणार नाही - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
