मुंबई - राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadwani Government) अस्तित्वात आल्यानंतर काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेण्यासाठी प्रामुख्याने प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात येईल असा ठाम निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच बैठकीत घेतला होता. ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) परत देण्याकरता त्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत सांगितले होते. हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया (Jayant Kumar Banthia)यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला ८ जुलै २०२२ सुपूर्द केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार अहवाल? : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर (Justice Ajay Khanwilkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पिठापुढे सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तातडीने अहवाल तयार करण्यात आला असून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर आणि त्यावर उचित निर्णय घेतल्यावर तो मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
मराठा व ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्ये बाबत निष्कर्ष? : मंडल आयोगाने राज्यातील ओबीसींची संख्या ५४ टक्के निश्चित केल्याने त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यानंतर आता आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून बांठीया आयोगाने सर्वेक्षण केले आहे. मराठा आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात व अहवालात मराठा व ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्ये बाबत निष्कर्ष काढण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे बांठीया आयोगाने मतदार यादी निहाय करण्यात आलेले सर्वेक्षण प्रमुख आधार मानून अन्य सर्वेक्षण व सांख्यिकी माहिती प्रमाण मानली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अंदाजे ३९ ते ४७ टक्के असल्याबाबतची वेगवेगळी माहिती सर्वेक्षणावरून अंतिम निष्कर्ष काढण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis)हे अहवालावर तातडीने विचार करून ओबीसींना २७ टक्के किंवा किती आरक्षण द्यायचे, याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
अशा पद्धतीने केले सर्वेक्षण? : बांठीया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती क्षेत्रात ओबीसी मतदार आणि लोकप्रतिनिधी किती आहेत, याचा तपशील राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)आणि संबंधितांकडून मागविला होता. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महसूल विभागाच्या यंत्रणेमार्फत मतदार यादीतील मतदाराच्या आडनावावरून अनुसूचित जाती-जमाती आणि खुल्या संवर्गातील मतदारांची नावे वगळली. स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात ओबीसी मतदार व त्या आधारे लोकसंख्येचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. शिक्षण व अन्य विभागांच्या योजनांचा लाभ देण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याआधीची सर्वेक्षणे आणि आता मतदार याद्यांवरून व क्वचित घरोघरी जाऊन घेतलेल्या माहितीवरून पाठविण्यात आलेल्या तपशिलाच्या आधाराने ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. त्याआधारे ओबीसी समाज राजकीय मागासलेला असल्याचा निष्कर्ष काढून २७ टक्के आरक्षण न्यायालयाने पुन्हा बहाल करावे असे प्रयत्न या अहवालात करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : OBC Reservation Issue : आरक्षण मुद्यावर राज्य सरकारचा केवळ टाईमपास सुरू - चंद्रशेखर बावनकुळे
हेही वाचा : State Government's Proposal : 'राज्य सरकारचा प्रस्ताव म्हणजे न्यायालयाचा अवमान', याचिककर्त्याचा दावा
