औरंगाबाद: उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रस्ताव पास करून घेतला. मात्र हा प्रस्ताव अधिकृत मानला जाऊ शकत नाही. कारण हा प्रस्ताव अल्पमतात असलेल्या सरकारने घेतला आहे आणि राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात याआधी न्यायालयात प्रकरण असताना नामांतर होणार नाही असे सांगितले होते. त्यामुळे न्यायालयाचा(court) अवमान असल्याचे याचिकाकर्ते मुश्ताक अहमद यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा अवमान - औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या ( Aurangabad Municipal Corporation ) सर्वसाधारण सभेत 1995 मध्ये संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव पारित करून राज्यसरकार कडे पाठवला. त्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना जारी करत हरकती मागवण्यात आल्या. त्यानंतर औरंगाबाद महानगर पालिकेतील त्याकाळचे नगरसेवक मुश्ताक अहमद यांनी हरकती दाखल करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आणि जिल्ह्याचा विकास झाला आहे का? आता विकासाची काम झाली नाही का? असे प्रश्न विचारले. नाव बदलाल इतिहास कसा बदलू शकता असे न्यायालयाने सांगत राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. तुम्हाला नाव द्यायचे असेल तर नवीन शहर बनवा अस देखील सांगण्यात आले होते. त्यावर राज्य सरकार आता नामांतराचा मुद्दा आमच्यासाठी संपला अस न्यायालयात सांगितले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेत न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मुश्ताक अहमद यांनी केला आहे.
पुन्हा न्यायालयात जाणार - राज्य सरकारने (State Government)नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पूर्ण मंत्रिमंडळ हजर नव्हते. विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रस्ताव वैध मानला जाणार नाही. तर नवीन सरकारने किंवा केंद्र सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊ अस याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक आणि राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते मुश्ताक अहमद यांनी सांगितलं.
हे ही वाचा - उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका.. शिवसेनेच्या गटनेते पदावरून अजय चौधरी व प्रतोद पदावरून सुनील प्रभू यांना हटवले
