मुंबई - खासगी वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांच्याविरोधात नेमलेल्या विशेषाधिकार समितीचा अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला आहे. एकमताने हा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता आहे. गोस्वामी आणि रनौत यांच्यावर विधिमंडळाच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रनौतवर विधिमंडळात हक्कभंग
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा अवमानकारक उल्लेख केल्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी आणि मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरसोबत केल्या प्रकरणी अभिनेत्री कंगना यांच्यावर विधिमंडळात हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता. तसेच चौकशीसाठी विशेषाधिकार समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सादर करण्यास पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी आणि कंगना रनौत यांच्यावरील कारवाईचा बडगा कायम आहे.
नोटीस बजावूनही गैरहजर
शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक व पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत तर काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सदस्य भाई जगताप यांनी व शिवसेनेच्या प्रवक्त्या मनिषा कायंदे यांनी ८ सप्टेंबर २०२० रोजी विधान परिषदेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. यानंतर अर्णब गोस्वामी आणि कंगना हिला विधिमंडळात हजर राहाण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मात्र दोघेही गैरहजर राहिल्याने हक्कभंगाच्या ठरावाला मुदतवाढ दिली होती.
