मुंबई - 100 कोटी वसुली प्रकरणात तपासाकरिता अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh petition at Mumbai High Court ) यांचा ताबा सीबीआयला देण्यात आला होता. या विरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पीएमएलए ( Anil Deshmukh petition against PMLA court order ) न्यायालयाच्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाला कोठडीत ( Anil Deshmukh news mumbai ) घेण्याची परवानगी देण्याच्या आदेशाला आणि विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीला ताब्यात घेण्याच्या आदेशाला आव्हान देत शुक्रवार (दि.22) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, अशी देखील विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Case Against Somaiya's driver : शिवसैनिकांवर गाडी घातली, सोमय्याच्या चालका विरुध्द गुन्हा दाखल
अनिल देशमुख यांनी याचिकेत असा दावा केला आहे की, संपूर्ण प्रक्रियेत कायद्याचा द्वेष आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग झाला आहे. 6 एप्रिल रोजी सीबीआयने त्यांना अटक केली होती. अनिल देशमुख यांच्याकडून विशेष सीबीआय न्यायालयाचा 31 मार्चचा आदेश रद्द करण्यात यावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी 1 एप्रिलच्या विशेष पीएमएलए न्यायाधीशांच्या आदेशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनिल देशमुख पीएमएलए कोर्टाच्या ताब्यात होते. पीएमएलए कोर्टाने अनिल देशमुख यांचा ताबा आर्थर रोड कारागृह प्रशासनाला सीबीआय अधिकार्‍यांना देण्याचे निर्देश दिले होते.
अधिवक्ता अनिकेत निकम यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत देशमुख यांनी दावा केला आहे की, अस्पष्ट कार्यवाहीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अन्वये अर्जदाराला मिळालेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे, असे देखी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती देतील करण्यात आली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या आर्थर रोड कारागृहातमध्ये आहेसीबीआयने चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने त्यांची रवानगी पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत केल्याने ते सध्या आर्थर रोड जेलमध्ये आहे.
हेही वाचा - Terrorist Held In J-K : जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडून जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित दहशतवाद्याला अटक
