मुंबई - अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर अजित पवार किंवा अनिल परब यांच्यावरदेखील कारवाई होऊ शकते, असं मत राजकीय विश्लेषकांनी मांडले आहे. अजित पवार यांच्यावर थेट आरोप केल्याने शरद पवार यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. तसेच ईडीच्या कारवाईनंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर असलेला दबाव त्यांनी लिहिलेल्या पत्रातून स्पष्ट होत आहे. त्याच प्रकारचा दबाव महाविकास आघाडी सरकारच्या इतर नेत्यांवर देखील आणला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे मत विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे.
- शरद पवारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न?
शरद पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत नवीन आघाडी संदर्भात बैठक बोलावली होती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला पर्यायाची चाचपणी या बैठकीतून करण्यात आली. त्यानंतर भाजपच्या रडारवर असलेल्या अनिल देशमुख यांच्या घरी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली आहे. तर तिथेच अजित पवार यांच्या विरोधात भाजपच्या कार्यकारणीत सीबीआय चौकशीबाबत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अजित पवार यांच्यावर देखील चौकशीची टांगती तलवार असणार आहे. या सर्व घटनेतून शरद पवार यांच्यावर पुन्हा एकदा भाजपकडून दबाव तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई, नागपूरमधील घरांवर ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) कडून छापेमारी करण्यात आली. ईडीच्या या कारवाईनंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत. त्यातचं केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरून महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप वेळोवेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून केला जात आहे.
- अजित पवार आणि अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा; भाजपची मागणी
24 जून रोजी झालेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यकारणीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या विरोधात प्रस्ताव पास केला गेला आहे. या प्रस्तावानुसार मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये अवैद्यरित्या जमा करण्याच्या प्रकरणात चौकशी सुरू होती. त्यातच मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक असलेल्या सचिन वझे याचे कथित पत्र समोर आले होते. त्या पत्रावर अजित पवारांच्या निकटवर्ती असणाऱया एका व्यक्तीने अवैधरित्या गुटखाविक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून 100 कोटी जमा करण्याचे सांगण्यात आले असल्याचा आरोप या कथित पत्रातून करण्यात आला होता. तर अनिल परब यांनी मुंबई महानगर पालिकामधील बनावट ठेकेदाराकडून 2 कोटी रुपये गोळा करावे, असे या कथित पत्रात म्हंटले आहे. त्यामुळे या सर्व आरोपांची चौकशी व्हावी यासाठी भाजपमधील प्रदेश कार्यकारणीत अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सुरू असलेली कारवाई ही अजित पवार आणि अनिल परब यांना संकेत देण्यासाठी आहे, असं मतं राजकीय विश्लेषक प्रविण पुरो यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केले आहे. नुकतेच प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भाजपसोबत हातमिळवणी करावी असा या पत्राच्या माध्यमातून सूचित केलं होतं. असाच दबाव तर महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांवर देखील आणला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असंही यावेळी प्रविण पुरो यांनी सांगितले.
- भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांचे महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप -
परमबीर सिंह यांच्या आरोपामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सचिन वझे याच्या कथित पत्रात अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी व्हावी असा प्रस्ताव भाजपच्या कार्यकारणीत मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी अनिल देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपुरातील घर आणि गृहमंत्री असतानाचे असलेले शासकीय निवासस्थानावर ईडीकडून धाडसत्र सुरू झाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी लॉकडाऊन दरम्यान रत्नागिरी दापोली येथे १० कोटींचा बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधले असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी केला आहे. याबाबत किरीट सोमैय्या यांच्याकडून सीबीआय आणि आयकर विभागाकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी सचिन वझे प्रकरणात देखील अनिल परब यांचा संबंध असल्याचा आरोप किरीट सोमैय्या यांनी केला होता.
- आघाडी सरकारच्या नेत्यांचा कारवाईनंतर केंद्रावर हल्लाबोल -
आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या संस्थांना हाताशी धरून महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांना त्रास दिला जात आहे, असा आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र असल्याचे नवाब मलिक यांचे म्हणणे आहे. तिथेच अनिल देशमुख यांच्या विरोधात केलेली कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारने राज्य सरकारचा सुरू केलेला छळ आहे. ज्या परमबीर सिंह यांनी पैसे दिल्याचा आरोप केला आहे, त्यांची कुठलीही चौकशी का केली जात नाही? अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे.
