कोल्हापूर - राज्यातील ऊस गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. मात्र एकीकडे उसाच्या एफआरपीच्या तुकड्यावरून शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू असलेला वाद आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप मदत नसल्याने नेत्यांनी सोयीस्कर भूमिका घेत दिलेले अल्टिमेटम शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत आहे. पूर ओसरल्यानंतर आता बरेचसे पाणी पुलाच्या खालून वाहून गेले. मात्र दोन महिन्यानंतरही शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. वारंवार आंदोलन करून शेतकरी नेते देत असलेला अल्टिमेटम आता शेतकऱ्यांच्या मुळावर येतोय की काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मात्र मदत तातडीने व आत्ताच मिळावी अशी ठोस व ठाम भूमिका कोणता खमक्या शेतकरी नेता घेणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर एकूणच 'जागर एफआरफीचा आणि एल्गार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा' हा मोर्चा सदाभाऊ खोत काढणार, तर राजू शेट्टी यांनी 'जागर एफआरफीचा आणि आराधना आदीशक्तीची' ही यात्रा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर हातकणंगलेचे खासदार धैर्यशील माने हे देखील 'फआरफीच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेत. मात्र यांच्या राजकीय भूमिकापायी 'प्रचार राजकीय भवितव्याचा आणि खेळखंडोबा शेतकऱ्यांचा' असेच चित्र आता दिसू लागले आहे.
राज्याचा ऊस गळीत हंगाम 15 ऑक्टोंबरपासून सुरु होत आहे. एकीकडे निती आयोग, कृषी आयोग, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एफआरपीचे तीन तुकडे करत असल्याचा आरोप होत आहे. तर दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन महिने झाले तरी नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. या सर्व प्रकारामुळे राजकीय शेतकरी नेत्यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. उसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करण्यावरून शेतकरी नेते आमने-सामने आले आहेत. मात्र पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्यापही मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. वेळोवेळी होत असलेले आंदोलने आणि त्यातून शेतकरी नेते त्या माध्यमातून देत असलेले इशारे हे केवळ चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना ठोस मदत कधी मिळणार यावर कोणीही ठाम निर्णय घ्यायला तयार नाही.
- सदाभाऊ खोत काय म्हणतात?
एफआरपीचे तीन तुकडे होण्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे. अशा पद्धतीची शिफारस साखर कारखानदारांनी राज्य सरकारकडे केली. राज्य सरकारने ती शिफारस नीती आयोगाकडे केली. मात्र एकरकमी एफआरपीचे तीन तुकडे करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचं मी ठामपणे सांगतो, असे सदाभाऊ खोत म्हणतात. अशा पद्धतीची भूमिका व्यक्त करत सदाभाऊ खोत हे केंद्राची बाजु घेऊन आपली सोयीस्कर राजकीय भूमिका दाखवून देत आहेत.
हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत अमित शाहांची घेतली भेट; गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा
- राजू शेट्टी काय म्हणतात?
साखर कारखानदार, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हे तिघे मिळून एकरकमी एफआरपीचे तुकडे करू पाहत आहेत. एफआरपीचे तुकडे होऊ नयेत यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आक्रमक झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. मात्र ठाम भूमिका घेताना दिसत नाहीत. एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा निर्णय नेमका कुणाचा हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी साखर कारखानदार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर राजू शेट्टी निशाणा साधताना दिसत आहेत. तर एकीकडे निती आयोगाच्या आडाने केंद्र सरकार एफआरपीचे तीन तुकडे करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी करतात. मात्र तितकेच जबाबदार असलेल्या राज्य सरकारबाबत नमती भूमिका घेताना राजू शेट्टी दिसत आहेत. कारण स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आहे. त्यामुळेच राजकीय बचावात्मक भूमिका घेत राजू शेट्टी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत, असेही एका वर्गातून बोलले जात आहे.
- शेतकऱ्यांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा?
रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी या दोघांचीही ओळख शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून आहे. पण राजकीय सोयीस्कर भूमिका घेत सदाभाऊ खोत हे केंद्र सरकारला वाचवण्यासाठी आपली भूमिका स्पष्ट करत आहेत. तर राजू शेट्टी हे केंद्र सरकारवर आरोप करत काही प्रमाणात राज्य सरकारवर आरोप ठेवत आहेत. मात्र ठाम पवित्रा घेण्यात दोघेही तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता कोणावर विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ उस हंगाम जवळ आला तर स्वतःचे राजकीय अड्डे शाबूत ठेवण्यासाठी हा पवित्रा घेतला जात आहे का? असा देखील प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
- खासदार धैर्यशील माने एकरकमी एफआरपीसाठी आक्रमक -
ऊसाच्या एफआरपीवरून शेतकरी नेते आमने-सामने आले आहेत. मात्र हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने देखील या एफआरपीच्या तुकड्यावरून आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबरोबरच एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे. असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले आहे. एकूणच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आक्रोश शेतकऱ्यांचा परिक्रमा पंचगंगेची ही पदयात्रा काढल्यानंतर त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला. यावरूनच आपले राजकीय प्रस्थ कायम ठेवण्यासाठी खासदार माने यांनीही शेतकऱ्याच्या प्रश्नासंदर्भात यात उडी घेतली आहे. त्यामुळे मतदार संघात आपली लोकप्रियता निर्माण करण्यासाठी दोघांचीही चढाओढ निर्माण झाल्याचं चित्र दिसत आहे.
- प्रत्येक आंदोलनात अल्टिमेटम का?
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी 'पंचगंगा परिक्रमेची' ही पदयात्रा काढली. या यात्रेत नरसिंहवाडी येथे राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला. मात्र अद्याप पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. पूर ओसरून दोन महिने झाले. या दोन महिन्यात पुलाखालून बरेचसे पाणी वाहून गेले. ऐन पावसाळ्यात शेती करपून गेली. शेतकऱ्यांचे घसे अजूनही कोरडे आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका केवळ आंदोलन करून अल्टीमेटम देणे इतकेच आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर एफ आरपी - पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक होऊन राज्यभर यात्रा काढणार आहे. जर यंदाची शेतकऱ्यांची दिवाळी कडू झाली राज्यातील मंत्र्यांची दिवाळी गोड होऊ देणार नाही असा इशारा देऊन एक प्रकारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र प्रत्येक वेळी अल्टिमेटमच का? ठोस भूमिका का नाही? असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे.
हेही वाचा - अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह कुठे आहेत हे राज्य सरकारला माहिती नाही; अजित पवारांचा खुलासा
