औरंगाबाद - विभागीय शिक्षण मंडळाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातलेल्या महाविद्यालयांना प्रति विषय आणि प्रति उत्तरपत्रिका ईपीपी पार्सल दीड हजार रुपये दंड लावला. याचा खुलासा न केल्यास, महाविद्यालयातील मार्च 2020 परीक्षेसाठी आवेदन सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचे आवेदन पत्र रद्द करण्यात येतील, अशी तंबी संस्थाचालक आणि प्राचार्यांना शिक्षण मंडळाने दिली. मात्र, प्राध्यापकांनी न्याय्य मागण्यांसाठीच बहिष्कार टाकला होता. विभागीय शिक्षण मंडळाने अडवणूक केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक क्रांती संघाच्यावतीने देण्यात आला आहे.
विना अनुदानित उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना वेतन मिळावे या मागणीसाठी फेब्रुवारी/मार्च-2019 परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर प्राध्यापकांनी बहिष्कार घातला होता. या बहिष्कार आंदोलनाला राज्यातील सर्व विना अनुदानीत प्राध्यापकांनी प्रतिसाद देऊन उत्तरपत्रिकांचे ईपीपी पार्सल त्यांनी मंडळात परत पाठवले होते.
हेही वाचा - पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप
मंडळाला उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी सहकार्य न केल्यामुळे प्रति विषय, प्रति गठ्ठा दीड हजार रुपये दंड आकारणे, महाविद्यालयाची मंडळ मान्यता रद्द करणे, अशा आशयाच्या नोटीसा महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना देण्यात आल्या. या प्रकारावर शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. शिक्षकांच्या हक्काच्या वेतनासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामुळे शिक्षकांनी उत्तर पत्रिका परत पाठवल्या होत्या. मात्र, मंडळाने शिक्षकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करू, असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेऊन वेळेत उत्तरपत्रिका तपासून देण्यात आल्या.
आता पुन्हा शिक्षकांना आणि महाविद्यालयांना नोटीसा बजवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे मत शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद विभागाशिवाय इतर कुठल्याही विभागाने अशी नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे औरंगाबाद विभागाने देखील नोटीस मागे घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
