अमरावती : शहरात वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. पार्किंग व्यवस्था कुठेच नाही. त्यामुळे या दोन्ही दोन मुद्द्यांना हात घालत खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी महापालिकेत संबंधित ( MP Dr Anil Bonde ) प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. दोन्ही प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, आमदार प्रवीण पोटे ( MLA Pravin Pote ) यांनी वेगळीच भूमिका घेतल्याने महापालिका प्रशानस पेचात सापडली आहे.
महापालिकेने केलेली अतिक्रमण कारवाई : महापालिकेने खासदारांच्या आदेशानुसार कारवाई करायला सुरुवात केली. पहिला दिवशी गांधी चौक आणि परिसरातील अतिक्रमण हटवले. प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत या ठिकाणा मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. दुसऱ्या दिवशी नगर वाचनालय, बापट चौकातील अतिक्रमण हटाविण्यासाठी महापालिका प्रशासन गेले असता, तेथील स्थानिक व्यापाऱ्यांनी या मोहिमेला विरोध केला. त्यांनी अनेक वर्षापासून येथे व्यवसाय करीत असल्याचे सांगत विरोध दर्शविला.
त्याच पक्षाच्या आमदारांनी व्यापाऱ्यांच्या समर्थनार्थ उडी घेतली : व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ त्याच पक्षाचे आमदार प्रवीण पोटे यांनी मैदानात उडी घेतल्याने प्रशासनापुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला. व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाच्या विरोधात ठिय्या मांडला. त्यांच्या सोबत आमदारांनी येऊन महापालिकेच्या बुलडोझर समोर येऊन स्वतःचे वाहन आडवे लावले. त्यावेळी तुम्ही अतिक्रमण हटवूनच दाखवा, असे प्रतिआव्हानच अमरावती प्रशासनाला दिले. प्रशासकीय अधिकारी आणि आमदार साहेबांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेचप्रसंग निर्माण झाला.
अमरावती महापालिकेपुढे पेचप्रसंग : अमरावती महानगरपालिकेच्या प्रशासनापुढेसुद्धा असाच एक विचित्र पेचप्रंसंग उभा राहिला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेलासुद्धा अशा पेचप्रसंगातून जावे लागते. हे एकूणचे पाहिल्यावर नवल वाटले. पण, हे खरं आहे. महानगर पालिकेच्या प्रशासनापुढे नेमके कोणाचे ऐकावे, खासदाराचे की आमदाराचे? या सगळ्या प्रकारामुळे मात्र महानगरपालिका प्रशासनाची स्थिती इकडे आड आणि तिकडे विहीर, अशी झाली आहे. त्यातही भरीस भर म्हणजे पेचप्रसंगाची स्थिती उभी करणारे 'ते' दोन्ही खासदार एकाच पक्षाचे.
स्थानिक भाजपची खदखद चव्हाट्यावर : यानिमित्ताने स्थानिक भाजपामधील खदखद चव्हाट्यावर आल्याचे दिसत आहे. शिस्तबद्धतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला एका विशिष्ट मुद्द्यांवर काय भूमिका घ्यायची. याविषयी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जातो. तो निर्णय एखादे वेळेस पटत नसेल, तर मौन बाळगण्याचे बाळकडू कार्यकर्ता अवस्थेतेच दिले जाते, असे असतानासुद्धा परस्पर विरोधी भूमिका का घेतल्या गेल्या याला अंतर्गत गटबाजी आणि कलहाची किनार असू शकते. पण, आमदार-खासदारांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे अतिक्रमण आणि पार्किंग या दोन्ही समस्या मात्र सुटू शकल्या नाहीत, हे मात्र तेवढेच खरे.
हेही वाचा : CM Eknath Shinde In Delhi : आमच्याकडे १२ नव्हे १८ खासदार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दिल्लीत गौप्यस्फोट
