वॉशिंग्टन : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( Finance Minister Nirmala Sitharaman in Washington ) यांनी मंगळवारी येथे ( Annual Meeting Monetary Fund ) सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत हा “अलगाववाद” किंवा “संरक्षणवाद” नाही, तर भारताने जीडीपीमध्ये उत्पादनाचा वाटा वाढवला पाहिजे या वस्तुस्थितीची पावती ( Self Reliant India ) आहे. येथील प्रतिष्ठित ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटमध्ये लोकांना संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या की, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण झाले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वावलंबी भारत प्रकल्पाचा उल्लेख करताना त्या म्हणाल्या की, आम्ही गेल्या आठ वर्षांत यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ते म्हणाले की, 'आत्मनिर्भर' भारताचा चुकीचा अर्थ लावला जातो. जेव्हा प्रत्यक्षात भारताला कुशल आणि अर्धकुशल लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) मध्ये आपला उत्पादन हिस्सा वाढवणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कामगार पाहिजेत.
'जागतिक प्रभावा'ची जबाबदारी घेणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी पश्चिमेतील विविध देशांवर निर्बंध लादण्यापासून सावध केले. विकसित देशांनी नजीकच्या भविष्यात त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक धोरण निर्णयांच्या 'जागतिक प्रभावा'ची जाणीव ठेवली पाहिजे. त्यांनी इतर देशांवर निर्बंध करण्याऐवजी सामाजिक भान जपत जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत सहभागी होण्यासाठी सीतारामन यांचे मंगळवारी येथे आगमन झाले होते.
या बैठकीत सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा होणार आहे. या दौऱ्यात अर्थमंत्री अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकही घेणार आहेत. ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूट थिंक-टँकमधील त्यांच्या पूर्व-लिखित भाषणात, त्या म्हणाल्या, "हे पूर्णपणे स्पष्ट आहे की, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची पूर्वीपेक्षा जास्त गरज आहे."
सीतारामन म्हणाल्या, 'नजीकच्या भविष्यात, विकसित देशांनी त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांच्या जागतिक प्रभावाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. जे राष्ट्र त्यांच्या नैतिक आणि लोकशाही जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याऐवजी केवळ त्यांच्या लोकांसाठी सुरक्षा यंत्रणा असली पाहिजे. त्यांना मजबूत केले पाहिजे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देश रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इतर देशांना निर्बंध सुरू ठेवण्याचा इशाराही देत आहेत म्हणून सीतारामन यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे. (पीटीआय)
