नवी दिल्ली : यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी आपल्या आदेशात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अनिवार्य केला होता. संस्था ईपीएफओ सर्व पात्र सदस्यांना उच्च पेन्शन निवडण्यासाठी चार महिने देईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड करण्याचा चार महिन्यांचा कालावधी 3 मार्च 2023 रोजी संपणार होता. अशा प्रकारे, सभासदांमध्ये अशी भीती होती की, ही अंतिम मुदत 3 मार्च 2023 रोजी संपेल. गेल्या आठवड्यात, ईपीएफओने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च निवृत्ती वेतनासाठी संयुक्तपणे अर्ज करण्यास सक्षम करण्यासाठी सदस्य आणि त्यांचे नियोक्ते सक्षम करण्यासाठी एक प्रक्रिया आणली.
जॉइंट ऑप्शन फॉर्म : नोव्हेंबर 2022 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना 2014 वर शिक्कामोर्तब केले होते. 22 ऑगस्ट 2014 च्या EPS दुरुस्तीने पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना केली होती आणि सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्यांसोबत परवानगी दिली होती. कार्यालयीन आदेशात, ईपीएफओने संस्थेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे 'जॉइंट ऑप्शन फॉर्म' हाताळण्याची तरतूद केली होती. ईपीएफओने सांगितले की, एक सुविधा प्रदान केली जाईल ज्यासाठी (URL) युनिक रिसोर्स लोकेशन लवकरच सूचित केले जाईल.
अर्जाची नोंदणी केली जाईल : त्यात प्रत्येक अर्जाची नोंदणी केली जाईल. सर्व कर्मचाऱ्यांचे डिजिटली लॉग इन केले जाईल आणि अर्जदाराला पावती क्रमांक दिला जाईल. संबंधित प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे प्रभारी उच्च पगाराच्या संयुक्त पर्यायाच्या प्रत्येक प्रकरणाची आधी तपासणी करतील. तसेच अर्जदाराची कोणतीही तक्रार EPFiGMS (तक्रार पोर्टल) वर त्याचा/तिचा संयुक्त पर्याय फॉर्म सबमिट केल्यानंतर आणि देय योगदान देय असल्यास नोंदणी केली जाऊ शकते, अशी तरतूद केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाचे पालन करून हे निर्देश जारी करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
उच्च निवृत्ती वेतनाची निवड : ईपीएफओने आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र सदस्यांना उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. ईपीएफओच्या 29 डिसेंबर 2022 च्या परिपत्रकानुसार, केंद्र सरकारने आदेशातील निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाढीव फायद्यासाठी अर्ज करावा लागेल : न्यायालयाने 2014 च्या सुधारणांमध्ये दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त पगाराच्या 1.16 टक्के कर्मचार्‍यांचे योगदान अनिवार्य करण्याची आवश्यकता देखील रद्द केली होती. यामुळे ग्राहकांना योजनेत अधिक योगदान देण्याची आणि त्यानुसार वाढीव लाभ मिळण्यास मदत होईल. 2014 मध्ये EPS-95 मध्ये सुधारणा होण्यापूर्वी ईपीएफओ अधिकारी पात्र सदस्यांना त्यांच्या नियोक्त्यासोबत एकत्रितपणे आयुक्तांनी विहित केलेल्या अर्जातील वाढीव फायद्यासाठी अर्ज करावा लागेल.
