हैदराबाद (तेलंगणा): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर करणार आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार, केंद्र सरकारने संसदेला वार्षिक आर्थिक विवरणाच्या स्वरूपात आपले अंदाजे उत्पन्न आणि अपेक्षित खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाला दाखवत असला तरी, केंद्रीय अर्थसंकल्पातील निधीचा मोठा हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्र प्रायोजित योजना आणि राज्यांना इतर हस्तांतरणाच्या रूपात राज्य सरकारांना मिळत असतो. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प असूनही तो राज्यांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 40 लाख कोटी रुपये हे थेट राज्यांच्या वाट्याचे आहेत.
राज्यांना १६ लाख कोटी : अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते मार्च 2023) संसाधने, इतर गोष्टींसह, राज्यांच्या वाट्याचे हस्तांतरण, अनुदान आणि कर्जे आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत सुमारे १६.११ लाख कोटी रुपये हे राज्य सरकारांना मिळणार असण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षात राज्यांना झालेल्या प्रत्यक्ष हस्तांतरणापेक्षा सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक ही रक्कम आहे.
४० टक्के वाटा राज्यांना: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांसाठी यंदा अंदाजे 39.45 लाख कोटी रुपये ठेवले आहेत. जे चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. 2019-20 वगळता गेल्या सहा वर्षांत राज्यांना मिळणाऱ्या एकूण रकमेत सातत्याने वाढ झाली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात, राज्यांना एकूण हस्तांतरणात घट झाली आहे.
दोन वर्षे झाली होती कपात: राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत 2016-17 मध्ये राज्यांना एकूण 9.86 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते, जे पुढील आर्थिक वर्षात 10.85 लाख कोटी रुपये झाले. त्याचप्रमाणे, 2018-19 या आर्थिक वर्षातही त्यात वाढ होऊन ते 11.95 लाख कोटी रुपये झाले. परंतु 2019-20 या आर्थिक वर्षात ते 11.45 लाख कोटी रुपयांची कपात राज्यांना मिळणाऱ्या निधीत करण्यात आली. कोविड-19 या जागतिक साथीच्या आजारानंतर राज्यांना मिळणाऱ्या पैशांमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली. कोरोनाच्या काळात काही राज्ये अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीला तोंड देत होती, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने राज्यांना मदत केली.
कोरोना काळामध्ये निधीत वाढ: मार्च 2020 मध्ये देशव्यापी लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे, काही राज्यांना पगार आणि पेन्शन बिले देण्यातही अडचण आली. यामुळेच 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे राज्यांना जास्तीची आर्थिक मदत केली. २०२०-२१ मध्ये राज्यांना 13.20 लाख कोटी देण्यात आले. म्हणजेच जवळपास 15 टक्क्यांहून अधिक त्यात वाढ झाली. पुढील वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण 13.89 लाख कोटी रुपये देण्यात आले. केंद्र सरकार या वर्षी दिल्ली आणि पुद्दुचेरीला 55,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करेल. राज्यांना एकूण हस्तांतरण 16.12 लाख कोटी रुपये होऊ शकते.
केंद्रीय योजनांसाठी मोठी रक्कम: यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, या वर्षी राज्यांच्या निधीत एकूण 2.23 लाख कोटी रुपयांची मोठी वाढ होऊ शकते. गेल्या वर्षी 13.89 लाख कोटींवरून यावर्षी 16 टक्क्यांनी वाढून 16.12 लाख कोटी रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या रकमेतील सर्वात मोठा हिस्सा राज्यांना केंद्रीय करांच्या विभाज्य पूलमध्ये त्यांचा वाटा म्हणून हस्तांतरित केला जातो. ही रक्कम 8.17 लाख कोटी रुपये एवढी आहे. केंद्रीय क्षेत्र योजना आणि केंद्र प्रायोजित योजनांतर्गत, राज्यांमध्ये द्यावयाची रक्कम सुमारे 3.84 लाख कोटी रुपये आहे. वित्त आयोगाच्या अंतर्गत हस्तांतरणाची रक्कम 1.92 लाख कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा: Budget 2023 बजेट 2023 केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अपेक्षा वाढल्या शेअर बाजारात येणार तेजी
