बँकॉक - आरसीईपीच्या प्रस्तावित कराराबाबत सदस्य असलेल्या भारतासह १५ देशांकडून आज संयुक्त निवेदन जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेली सात वर्षे आरसीईपी करारामधील मुद्द्यावरून सदस्य देशांचे एकमत झालेले नाही. सूत्राच्या माहितीनुसार औपचारिकपणे पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये करारावर सह्या केल्या जाणार आहेत.
आसियानच्या तीन दिवसीय परिषदेत आरसीईपी मंजूर होण्यासाठी उशीर होत आहे. बाजारपेठेची मुभा असण्याकरिता भारताने नवी मागणी केल्याने आरसीईपीला उशीर झाल्याचे बँकॉक सरकारने म्हटले आहे.
सूत्राच्या माहितीनुसार चीन हा आरसीईपीवर सह्या करण्यासाठी आक्रमक आहे. अमेरिकेबरोबर चीनचे व्यापारी युद्ध सुरू आहे. अशा स्थितीत आरसीईपी हा व्यापारी संतुलनाचा पर्याय म्हणून चीन पाहत आहे.
हेही वाचा-बँकॉक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरसीईपी परिषेदत आज उपस्थित राहणार
आरसीईपी हा जगातील सर्वात मोठा प्रादेशिक मुक्त व्यापार करार-
हा करार जगातील सर्वात मोठा प्रादेशिक मुक्त व्यापार करार ठरणार आहे. आरसीईपी देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येपैकी एकूण सुमारे ५० टक्के आहे. तर जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी ३५ टक्के हिस्सा हा आरसीईपी देशांचा ठरणार आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजाराचा सर्वोच्च विक्रमी उच्चांक; 269 अंशाने वधारून पोहोचला 40,435 वर
दरम्यान, आरसीईपी १६ देशांचे वाणिज्य मंत्री हे करारामधील रखडलेल्या विविध मुद्द्यावर तोडगा काढण्यात शनिवारी अपयशी ठरले आहेत.
