नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन कमी होत असताना काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पंजाबने ८,३५९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार पंजाब सरकार घेणार आहे.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातील संकलन कमी होत असताना केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याचा पर्याय दिला होता. हा पर्याय पंजाब सरकारने स्वीकारल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे कर्जाचा पर्याय निवडणाऱ्या राज्यांचे प्रमाण २६ झाले आहे. त्यामध्ये दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने राज्यांसाठी २४ हजार कोटी रुपयांचे यापूर्वीच कर्ज घेतले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना चार टप्प्यात कर्ज दिले जाणार आहे. पुढील टप्प्यात पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगाललाही विशेष खिडकीतून कर्ज मिळणार आहे. या आठवड्यातच केरळ आणि पश्चिम बंगालने कर्ज घेण्यासाठी केंद्र सरकारशी संवाद साधला आहे.
हेही वाचा-बाबा रामदेव यांचे बंधु राम भारत होणार रुची सोयाचे एमडी; वार्षिक वेतन अवघा रुपया!
काय आहे कर्ज घेण्याचा पर्याय?
केंद्र सरकारने कर्ज घेण्यासाठी राज्यांना पर्याय क्रमांक १ दिला आहे. या पर्यायामधून विनाअट राज्याच्या जीडीपीच्या ०.५० टक्के रक्कम कर्जाचा पहिला हप्ता मिळणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत राज्यांना २ टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारला पंजाब जीडीपीच्या ०.५ टक्के म्हणजे ३,०३३ कोटी रुपये मिळणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे कमी संकलन होत आहे. त्यापोटी पंजाब सरकारला अतिरिक्त ८,३५९ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
हेही वाचा-देशातील चांगल्या वातावरणाने विदेशातील गुंतवणुकदारांचे भारताला प्राधान्य
१.३८ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन कमी होणार असल्याचा अंदाज-
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अथवा बाजारातून कर्ज घेण्याचा पर्याय सूचविला आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे ९७ हजार कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन कमी होण्याचा अंदाज आहे. तर कोरोनाचा परिणाम झाल्याने राज्यांच्या महसुलावर परिणाम झाल्याने १.३८ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन कमी होणार असल्याचा अंदाज आहे.
जीएसटी मोबदला देणे हे सहकारी संघराज्याच्या प्रेरणेची फसवणूक आहे. तसेच कायदेशीर आश्वासनांची दिलेले उल्लंघन असल्याची टीका पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी यापूर्वी केली होती. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून निर्णयावर फेरविचार करण्याचीही त्यांनी विनंती केली होती.
