नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अर्थसंकल्पानंतरची बैठक आरबीआय संचालकांबरोबर घेणार आहेत. यामध्ये अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजना आदी विषयावर चर्चा होणार आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था २०२४-२५ पर्यंत ५ लाख कोटींची करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याबाबत निर्मला सीतारामन या आरबीआय संचालक मंडळाला मार्गदर्शन करणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेले हे निर्णय आरबीआयसाठी आहेत महत्त्वाचे -
- केंद्र सरकारने एकूण जीडीपीच्या ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तर अंतरिम अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या महसुलाहून अतिरिक्त ६ हजार कोटी रुपये मिळतील असे म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ३.४ टक्के वित्तीय तूट होईल, असा अंदाज केला होता.
- विमान वाहतूक, विमा आणि माध्यम क्षेत्र हे विदेशी गुतंवणुकीसाठी अधिक खुले करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला.
- बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत.
- गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांचे नियमन हे सरकारी संस्था असलेल्या नॅशनल हाऊसिंग बँककडून करण्यात येत होते. हे काम आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे.
- आरबीआयकडे असलेले ९० हजार कोटींचे अतिरिक्त भांडवल सरकारकडे देता येवू शकते, असा अर्थसंकल्पात अंदाज करण्यात आला आहे. ही रक्कम गतवर्षीहून ३२ टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी ६८ हजार कोटींचे अतिरिक्त भांडवल आरबीआयने सरकारला दिले होते. यामध्ये २८ हजार कोटींच्या अंतरिम लाभांशाचा समावेश होता. ही आरबीआयकडून सरकारला मिळालेली आजतागायत सर्वात मोठी रक्कम आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे जुलै-जून हे वित्तीय वर्ष असते. सामान्यत: आरबीआयकडून ऑगस्टमध्ये सरकारला लाभांश देण्यात येतो.
